सात पीडीएस दुकानदार को किया गया निलंबित, कार्डधारियों को कम मात्रा में अनाज देने की मिली थी शिकायत

पूरी दूनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है. सरकार लोगों को हरसंभव सारी सुविधा पहुंचाने के प्रयास में लगी है. वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे समय में भी अपने फायदे के बारे में सोचकर लोगों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं. दरअसल, गुमला जिला के कुछ ऐसे पीडीएस दुकानदार हैं जो कार्ड धारियों को कम मात्रा में अनाज दे रहे हैं, जिसकी शिकायत कार्डधारियों ने विभाग के अधिकारियों से की जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया.

गुमला: कोरोना वायरस की महामारी के कारण 21 दिनों की देशव्यापी लॉकडाउन कर दिया गया है. ऐसे में आम गरीब जनता को पीडीएस दुकानों से राशन मिलने में कोई परेशानी ना हो इसको लेकर केंद्र सरकार ने तीन महीने का राशन एक साथ देने का ऐलान किया है. इसे लेकर सभी राज्यों में इस निर्देश का पालन किया जा रहा है. मगर इस बीच गुमला जिला के कुछ ऐसे पीडीएस दुकानदार हैं जो कार्ड धारियों को कम मात्रा में अनाज दे रहे हैं, जिसकी शिकायत कार्डधारियों ने विभाग के अधिकारियों से की गई.

शिकायत के बाद जांच में सही पाए जाने पर कुछ पीडीएस दुकानदारों की दुकान सील कर दी गई है. उनमें कामडारा प्रखंड से जानकी देवी, देवीलाल ओहदार , बुधन नाग, सुमित्रा देवी, राधेश्याम नाग, बिशुनपुर प्रखंड से भारत नायक और बसिया प्रखंड से अशोक कुमार ओहदार की दुकानें शामिल हैं. इस सबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि लॉकडाउन की अवधि में किसी को राशन की कमी ना हो इसे देखते हुए दो माह का अनाज एक बार में दिया जा रहा है.

बता दें कि अप्रैल और मई का अनाज एक साथ वितरण कराया जा रहा है. इस दरमियान कहीं-कहीं से शिकायत आ रही थी कि दुकानदारों ने कार्ड धारियों को कम राशन दिया जा रहा है. मामले में जांच कराया गया और जांच सही होने के बाद सात राशन दुकानों को निलंबित किया गया. आगे इनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि क्योंकि अभी आवश्यक है सभी को अनाज मिले और जहां तक गुमला जिले की बात है तो यहां 85% लोगों को इस सिस्टम के माध्यम से राशन उपलब्ध कराते हैं. अगर ऐसे में थोड़ी सी भी चूक होगी तो लोगों में आक्रोश बढ़ना स्वभाविक है. इसलिए अधिकारी जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द प्रशासन आने वाले जून माह का भी राशन वितरण करेगी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पीएम मोदी का एक आदेश जारी हुआ है जिसमें सभी लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त देने को कहा गया है, उस पर भी कार्य किया जा रहा है.

जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि उनका लक्ष्य है कि कम से कम 10 किलो अनाज प्रत्येक घर में पहुंचाया जाए ताकि लोगों को किसी भी परिस्थिति में भोजन की कमी न हो. जिला प्रशासन ने इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया है. किसी भी राशन दुकानदार के कम मात्रा में राशन देने की शिकायत मिलती है तो विभाग तुरंत कार्रवाई करेगी. उन्होंने बताया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में अनाज प्राप्त है.