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गोड्डाः विधायक प्रदीप यादव ने ली विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

विधायक प्रदीप यादव ने विकास योजनाओं की समीक्षा प्रखंड सभागार में लेते हुए विविध मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. विधायक ने कई योजनाओं में आवश्यक बदलाव को लेकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखने की बात कही.

समीक्षा बैठक
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Published : Jun 11, 2020, 6:52 AM IST

गोड्डाः विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने कहा कि कि पेंशन व आवास योजना के लाभुकों के चयन में बीपीएल की अनिवार्यता खत्म करने पर सीएम से बात करेंगे. साथ ही कहा कि मनरेगा में सिंचाई की ज्यादा योजना शामिल हों. विधायक प्रदीप यादव ने विकास योजनाओं की समीक्षा प्रखंड सभागार में की, जिसमें आ रही समस्या के साथ कुछ आवश्यक बदलाव को लेकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखने की कही.

देखें पूरी खबर.

समीक्षा बैठक के दौरान विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि पेंशन व अम्बेडकर आवास में बीपीएल सहित कई अनिवार्यता खत्म करने का सुझाव आम लोगों की तरफ से आ रहा है. ऐसे में वे इन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे, जिससे जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की 2011 डाटा बेस के आधार पर चयनित लाभुकों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की, जिससे बिचौलिया प्रथा खत्म हो सके.

यह भी पढ़ेंः झारखंड में बुधवार को मिले 128 कोरोना मरीज, राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1551

वहीं मनरेगा योजना में सिंचाई से जुड़ी योजना चालू करने का सुझाव विधायक ने दिया. साथ ही प्रखंड स्तर के अधिकारियों व कर्मियों से आम आदमी से अच्छा व्यवहार करने का निर्देश दिया. इस समीक्षा चर्चा में प्रखंड के अधिकारी व कर्मी के अलावा पंचायत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

गोड्डाः विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने कहा कि कि पेंशन व आवास योजना के लाभुकों के चयन में बीपीएल की अनिवार्यता खत्म करने पर सीएम से बात करेंगे. साथ ही कहा कि मनरेगा में सिंचाई की ज्यादा योजना शामिल हों. विधायक प्रदीप यादव ने विकास योजनाओं की समीक्षा प्रखंड सभागार में की, जिसमें आ रही समस्या के साथ कुछ आवश्यक बदलाव को लेकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखने की कही.

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समीक्षा बैठक के दौरान विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि पेंशन व अम्बेडकर आवास में बीपीएल सहित कई अनिवार्यता खत्म करने का सुझाव आम लोगों की तरफ से आ रहा है. ऐसे में वे इन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे, जिससे जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की 2011 डाटा बेस के आधार पर चयनित लाभुकों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की, जिससे बिचौलिया प्रथा खत्म हो सके.

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वहीं मनरेगा योजना में सिंचाई से जुड़ी योजना चालू करने का सुझाव विधायक ने दिया. साथ ही प्रखंड स्तर के अधिकारियों व कर्मियों से आम आदमी से अच्छा व्यवहार करने का निर्देश दिया. इस समीक्षा चर्चा में प्रखंड के अधिकारी व कर्मी के अलावा पंचायत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

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