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गिरिडीहः मुखिया, पंचायत सचिव के खिलाफ वार्ड सदस्यों ने खोला मोर्चा, मनमानी का आरोप

गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के झलकडीहा पंचायत के वार्ड सदस्यों ने मुखिया और पंचायत सचिव की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बीडीओ और उपायुक्त को आवेदन सौंपा है. आवेदन में यह आरोप लगाया गया है मुखिया और पंचायत सचिव 14वीं वित्त आयोग योजना के तहत विकास कार्यों के चयन में अपनी मनमानी कर रहे हैं.

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Published : Aug 27, 2020, 3:29 PM IST

WARD MEMBERS ANGRY WITH MUKHIYA IN GIRIDIH, गिरिडीह में मुखिया से नाराजगी
वार्ड सदस्य

गिरिडीहः जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत झलकडीहा पंचायत के वार्ड सदस्यों ने पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव की कार्यशैली पर नाराजगी जताई. इसको लेकर एक आवेदन बेंगाबाद बीडीओ और उपायुक्त के नाम सौंप कर कार्रवाई की मांग की है.

WARD MEMBERS ANGRY WITH MUKHIYA IN GIRIDIH, गिरिडीह में मुखिया से नाराजगी
वार्ड सदस्य

और पढ़ें-आज लालू यादव से मिलेंगे तेज प्रताप यादव, विधानसभा चुनाव पर हो सकती है चर्चा

बिचौलियों से साठ-गांठ

वार्ड सदस्यों ने मुखिया और पंचायत सचिव पर मनमानी करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन का आरोप लगाया है. आवेदन में यह आरोप लगाया गया है मुखिया और पंचायत सचिव 14वीं वित्त आयोग योजना के तहत विकास कार्यों के चयन में अपनी मनमानी कर रहे हैं. पंचायत सचिवालय में कार्यसमिति की बैठक किये बिना ही मनमानी ढंग से बिना वार्ड सदस्यों के सहमति के योजनाओं चयन कर लिया जाता है और उसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाता है. वार्ड सदस्यों का आरोप है कि फर्जी तरीके से बिना बैठक किए बिचौलियों से सांठ-गांठ कर रजिस्टर में बैठक की लेखा-जोखा तैयार कर हस्ताक्षर करा लिया जाता है, जबकि बैठक और योजनाओं से संबंधित जानकारी वार्ड सदस्यों को नहीं दी जाती है. इसका आवेदन पंचायत के वार्ड सदस्य नूनी बेसरा, सुनील हांसदा, इशाक खान सहित अन्य लोगों ने बीडीओ और उपायुक्त के नाम सौंप कार्रवाई की मांग की है.

गिरिडीहः जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत झलकडीहा पंचायत के वार्ड सदस्यों ने पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव की कार्यशैली पर नाराजगी जताई. इसको लेकर एक आवेदन बेंगाबाद बीडीओ और उपायुक्त के नाम सौंप कर कार्रवाई की मांग की है.

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वार्ड सदस्य

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बिचौलियों से साठ-गांठ

वार्ड सदस्यों ने मुखिया और पंचायत सचिव पर मनमानी करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन का आरोप लगाया है. आवेदन में यह आरोप लगाया गया है मुखिया और पंचायत सचिव 14वीं वित्त आयोग योजना के तहत विकास कार्यों के चयन में अपनी मनमानी कर रहे हैं. पंचायत सचिवालय में कार्यसमिति की बैठक किये बिना ही मनमानी ढंग से बिना वार्ड सदस्यों के सहमति के योजनाओं चयन कर लिया जाता है और उसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाता है. वार्ड सदस्यों का आरोप है कि फर्जी तरीके से बिना बैठक किए बिचौलियों से सांठ-गांठ कर रजिस्टर में बैठक की लेखा-जोखा तैयार कर हस्ताक्षर करा लिया जाता है, जबकि बैठक और योजनाओं से संबंधित जानकारी वार्ड सदस्यों को नहीं दी जाती है. इसका आवेदन पंचायत के वार्ड सदस्य नूनी बेसरा, सुनील हांसदा, इशाक खान सहित अन्य लोगों ने बीडीओ और उपायुक्त के नाम सौंप कार्रवाई की मांग की है.

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