गिरिडीहः गिरिडीह नगर निगम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित किए बिना ही विभिन्न सैरातों की बंदोबस्ती की तिथि निर्धारित कर दी गई है. वहीं बंदोबस्ती दर में बढ़ोतरी तो नहीं की गई है. लेकिन कलेक्शन के दर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कर दी गई है. इस मामले को लेकर बुधवार को वार्ड पार्षदों ने विरोध जताया. नाराज पार्षद इसे उप नगर आयुक्त की मनमानी बता रहे हैं. पार्षदों के साथ साथ उप महापौर भी नाराज दिखे. पार्षद की नाराजगी के बाद टेंडर को उप नगर आयुक्त ने रद्द कर दिया है.
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पिछले दिनों गिरिडीह नगर निगम ने एक आम सूचना जारी की. इस सूचना में वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए ऑटो स्टैंड, सब्जी मार्केट, बस पड़ाव, प्रवेश शुल्क की बंदोबस्त करने की बात कही गई थी. इसके लिए नीलामी की तिथि निर्धारित की गई. इतना ही नहीं, दो वर्ष के लिए बंदोबस्त की राशि और कलेक्शन रेट भी तय कर दिया गया था. उप नगर आयुक्त की ओर से जारी इस बंदोबस्त सूचना पर पार्षद नाराज हो गए.
पार्षदों ने कहा कि नगर निगम ने जब पिछली बैठक की थी तो उस बैठक में सैरातों के वसूली शुल्क में बढ़ोतरी का विरोध जताते हुए बढ़ोतरी को निरस्त करने का आवेदन दिया था. यह भी कहा गया था कि इस विषय पर बैठक आयोजित करने के बाद ही वसूली शुल्क बढ़ोतरी और बंदोबस्ती शुल्क तय किया जाएगा. लेकिन बैठक के बिना ही सबकुछ तय करते हुए उप नगर आयुक्त ने टेंडर की तारीख निकाल दी. वार्ड पार्षदों ने बताया कि पिछली साल जितनी राशि में बंदोबस्ती की गई थी, उसे बढ़ाए बिना उतनी राशि पर बंदोबस्त करना उचित नहीं है. उसपर वसूली शुल्क बढ़ाना आम लोगों पर बोझ डालना है.
