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गिरिडीह में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने विधायक को सौंपा पत्र, स्कूल और शिक्षकों की हालत से कराया अवगत - गिरिडीह समाचार

गिरिडीह में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पांच सूत्री मांगों को लेकर रविवार को बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा है. इसमें गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की वस्तुस्थिति और लॉकडाउन के कारण हुए प्रभावों से अवगत कराते हुए राहत पहुंचाने की दिशा में पहल करने की मांग की.

private school association submits demand letter to mla in giridih
विधायक को सौंपा मांग पत्र
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Published : Dec 13, 2020, 4:46 PM IST

गिरिडीह: जिले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पांच सूत्री मांगों को लेकर बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा है. इसमें गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की वस्तुस्थिति और लॉकडाउन के कारण पड़े प्रभावों से अवगत कराते हुए राहत पहुंचाने की दिशा में पहल करने की मांग की है.

इसे भी पढ़ें- झालसा ने बनाया रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में दर्ज कराया नाम

सरकार से पहल की मांग
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि राज्य के तमाम छोटे-बड़े गैर मान्यता प्राप्त स्कूल आज हाशिए पर है. जबकि स्कूलों के संचालकों और उसमें कार्यरत शिक्षकों को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. जबकि सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों में ऐसे विद्यालयों का परोक्ष रूप से योगदान रहा है. विधायक से ऐसे विद्यालयों को हाशिए से ऊपर उठाने के लिए सरकार से पहल की मांग की है. साथ ही सरकार से निजी विद्यालय के शिक्षकों की समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए राहत कोष की मांग की है. इसके अलावा विभिन्न प्रकार के बिजली बिल, पानी बिल, भवन किराया और टैक्स आदि को भी माफ करवाने की मांग की है. वहीं सीनियर कक्षाओं का संचालन करने की भी अनुमति मांगी है.

गिरिडीह: जिले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पांच सूत्री मांगों को लेकर बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा है. इसमें गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की वस्तुस्थिति और लॉकडाउन के कारण पड़े प्रभावों से अवगत कराते हुए राहत पहुंचाने की दिशा में पहल करने की मांग की है.

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सरकार से पहल की मांग
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि राज्य के तमाम छोटे-बड़े गैर मान्यता प्राप्त स्कूल आज हाशिए पर है. जबकि स्कूलों के संचालकों और उसमें कार्यरत शिक्षकों को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. जबकि सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों में ऐसे विद्यालयों का परोक्ष रूप से योगदान रहा है. विधायक से ऐसे विद्यालयों को हाशिए से ऊपर उठाने के लिए सरकार से पहल की मांग की है. साथ ही सरकार से निजी विद्यालय के शिक्षकों की समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए राहत कोष की मांग की है. इसके अलावा विभिन्न प्रकार के बिजली बिल, पानी बिल, भवन किराया और टैक्स आदि को भी माफ करवाने की मांग की है. वहीं सीनियर कक्षाओं का संचालन करने की भी अनुमति मांगी है.

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