गिरिडीह: जिले के जीटी रोड सिक्स लेन के लिए अधिग्रहित भूमि पर स्थित मकान तोड़ना बगोदर पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है. जमीन अधिग्रहण में बरती गई अनियमितता को लेकर पुलिस-प्रशासन को भू- रैयतों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. पूर्व बगोदर के औरा में पुलिस प्रशासन को भू- रैयतों का विरोध का सामना करना पड़ था. शुक्रवार को एक बार फिर पुलिस-प्रशासन को भू- रैयतों का विरोध का सामना करना पड़ा. महिला भू-रैयत के भारी विरोध के बाद पुलिस-प्रशासन को बैरंग वापस लौटना पड़ा.
गृह स्वामिनी ने प्रशासनिक अधिकारियों को मना कर दिया उसने कहा कि बगैर समुचित फैसले के किसी सूरत में वह मकान को नहीं तोड़ने देगी. शुक्रवार को हरिहर धाम बाईपास के पास पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बगोदर सरिया अनुमंडल के एसडीएम राम कुमार मंडल के नेतृत्व में पहुंचे हुए थे.
जीटी रोड सिक्स लेन का कार्य करा रही दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी बुलडोजर के साथ मकान को खाली कराने और डोजरिंग के बाद मलबा हटाने के इरादे से पहुंचे थे. एसडीपीओ भी मौके पर मौजूद थे. मौके पर कुछ महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं. मकान के पास जैसे ही अधिकारी समेत कंपनी कर्मियों का काफिला पहुंचा गृह स्वामिनी विमला देवी पति ध्रुव नारायण सिंहा घर से बाहर निकली और मकान ध्वस्त करने का पुरजोर विरोध किया.
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उन्होंने कहा कि उनके मकान और भूमि के एवज में सही तरीके से उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है. कृषि भूमि की दर पर जमीन का और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन खर्च राशि उन्हें मुआवजे के रूप में दिया गया है, जबकि उनकी भूमि पर अंडर ग्राउंड समेत तीन मंजिला मकान स्थित है, जो आवासीय भूमि के अंतर्गत हैं.
गृह स्वामी ने कहा कि गलत ढंग से भूमि का अवार्ड तैयार किया गया है. लिहाजा कृषि भूमि के एवज में उन्होंने मुआवजा राशि आपत्ति के साथ प्राप्त किया है. मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. गृह स्वामी ने कहा कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. पूरे मामले का अवलोकन कर समुचित मुआवजा देने के आदेश दिए गए हैं.
