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खुशखबरीः लॉकडाउन में मजदूरों को मिलेगा रोजगार, प्रशासन ने की सभी तैयारियां - मनरेगा मजदूरों को मिलेगा काम

लॉकडाउन से बढ़ रही बेरोजगारी के बीच मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर है. मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों सहित काम की इच्छा रखने वालों को काम उपलब्ध कराया जाएगा. इसकी जानकारी मुखिया टेकलाल चौधरी ने दी.

laborers will get work under MNREGA in giridih
मजदूरों को मिलेगा काम
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Published : May 11, 2020, 12:13 PM IST

गिरिडीह: लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है. बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो रहे हैं. ऐसे में प्रशासन ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है. क्षेत्र में विकास पूरी तरह से ठप पड़े हैं. लॉकडाउन से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारियां शुरू कर दी गईं हैं.

जानकारी के अनुसार जिले में मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को काम उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए मजदूरों के जॉब कार्ड बनाएं जाएंगे. बगोदर प्रखंड के बेको पूर्वी पंचायत में मुखिया द्वारा पंचायत में माइक के जरिए लोगों को जागरूक किया. उन्होंने कहा कि मजदूरों को मनरेगा के तहत काम और काम के बदले उचित दाम भी दिया जाएगा. जॉब कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज पंचायत सचिवालय में जमा कराने होंगे.

ये भी पढ़ें- रेलवे की 12 मई से 15 ट्रेनें चलाने की तैयारी, आज से शुरू होगी बुकिंग

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का दौर चल रहा है, मगर दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के पास कोई विकल्प नहीं है. इसलिए पूर्वी पंचायत में मुखिया टेकलाल चौधरी ने एक सराहनीय घोषणा की है, जिससे बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी.

गिरिडीह: लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है. बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो रहे हैं. ऐसे में प्रशासन ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है. क्षेत्र में विकास पूरी तरह से ठप पड़े हैं. लॉकडाउन से निपटने के लिए सरकारी स्तर पर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारियां शुरू कर दी गईं हैं.

जानकारी के अनुसार जिले में मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को काम उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए मजदूरों के जॉब कार्ड बनाएं जाएंगे. बगोदर प्रखंड के बेको पूर्वी पंचायत में मुखिया द्वारा पंचायत में माइक के जरिए लोगों को जागरूक किया. उन्होंने कहा कि मजदूरों को मनरेगा के तहत काम और काम के बदले उचित दाम भी दिया जाएगा. जॉब कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज पंचायत सचिवालय में जमा कराने होंगे.

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