गिरिडीह: हेमंत सोरेन की सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया. विकास से कोसों दूर रही हेमंत सोरेन की सरकार. इस सरकार से जनता परेशान है और इस बार हेमंत सरकार के ताबूत में आखिरी किल ठोकने का काम डुमरी की जनता करेगी. यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास का. रघुवर दास शनिवार को डुमरी में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने नुक्कड़ सभा भी की.
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यहां पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पेंशन को बढ़ा कर एक हजार किया तो हेमंत ने उसे ढाई हजार करने की घोषणा कर डाली, लेकिन ढाई रुपया भी नहीं दिया. कोई जनकल्याण की योजना जमीन पर नहीं उतरी. यदि विकास का काम हेमंत सोरेन की सरकार या मंत्री किए रहते तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सारे मंत्री को राज्य का काम काज छोड़कर डुमरी विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को उपचुनाव जीत दिलाने के लिए पसीना बहाना नहीं पड़ता.
उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 261 किमी सड़क और आठ पुल का निर्माण कराया था. आज जो इस क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा देख रहे हैं, वो डबल इंजन सरकार की देन है. इसलिए इस क्षेत्र की जनता इस बार एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी को जीत दिलाने और झामुमो को इस क्षेत्र से भगाने का मन बना ली है.
'सरकार ने महिलाओं को पीछे धकेलने का काम किया': उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने डेढ़ लाख सखी मंडल का गठन कर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया था. जिसे इस सरकार द्वारा हटा दिया गया. जब तक महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया जाएगा, राज्य आगे नहीं बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने एक रुपए में पचास लाख तक की जमीन महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री करवाने का नियम बना दिया था, ताकि राज्य की महिलाएं अपने घर की मालकिन बने, पर हेमंत सरकार ने इसे भी समाप्त कर महिलाओं को पीछे धकेलने का काम किया.
'सरकार के सारे मंत्री भष्ट्राचार में आकंठ तक डुबे हुए हैं': रघुवर दास ने आगे कहा कि हेमंत सरकार के सारे मंत्री भष्ट्राचार में आकंठ तक डुबे हुए हैं. सरकार कमीशन खोरी में जुटी हुई है. जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने में भी छात्रों को रुपया देना पड़ता है. जाति और आय प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनने के कारण कई छात्र-छात्राएं नौकरी से वंचित रह गए. मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि और सहयोगी खनन और अन्य घोटाले के आरोप में होटवार जेल में महीनों से बंद है. सरकार पत्थर बालू में कमीशन ले रही है जिस कारण क्षेत्र की जनता को हजारों रुपये में बालू खरीदना पड़ रहा है.