गिरिडीह: सदर प्रखंड द्वारा मार्च 2023 के अंत में मनरेगा में निर्धारित राशि से 8 गुणा अधिक रकम की निकासी की गई. इतना ही नहीं इस निकासी के दरमियान 60 अनुपात 40 का भी खुलकर उल्लंघन किया गया. वहीं तय सीमा से अधिक पक्का वर्क किया गया. यह सब मेटेरियल सप्लायर को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था. अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है. जिले के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने गलत तरीके से की गई अत्याधिक निकासी की जांच करवाई और पहली कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में बीडीओ, बीपीओ, मुखिया, रोजगार सेवक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सहायक अभियंता व कनीय अभियंता को दोषी पाया गया है. इन सभी को दंडित करते हुए 1-1 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
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चार पंचायतों पर हुई कार्रवाई: डीसी द्वारा अभी चार पंचायतों पर कार्रवाई की गई है. जिन पंचायतों के मुखिया व रोजगार सेवक पर अभी कार्रवाई हुई है उनमें करहरबारी, गादी श्रीरामपुर, अगदोनी कला व बदगुन्दा खुर्द शामिल हैं. अनुमंडल पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर इन पंचायतों से राशि रिकवरी करने का आदेश भी डीसी के द्वारा दिया गया है. डीसी के द्वारा जारी आदेश के अनुसार करहरबारी को 52 हजार 4 सौ 90 रुपए, अगदोनी कला को एक लाख 69 हजार 845 रुपए, गादी श्रीरामपुर को 18 हजार 140 रुपए तो बदगुन्दा खुर्द को 51 हजार 875 रुपए जमा करने का निर्देश दिया गया है. डीसी ने सदर बीडीओ को निर्देशित किया है कि 31 मई तक इस राशि को हर हाल में जमा करवाया जाए. डीसी ने बीडीओ को निर्देशित किया है कि आगामी 2-3 माह तक सिर्फ वैसी योजनाओं का संचालन किया जाए जिसमें मजदूरों को अधिक काम मिल सके. डीसी ने बीडीओ को वेंडरों से रॉयल्टी जमा करने का भी निर्देश दिया है.
