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गढ़वाः डीईओ और डीएसई की कमान संभालेंगे कार्यपालक दंडाधिकारी, जारी हुए निर्देश - Palamu's DEO Upendra Narayan

गढ़वा में शिक्षा विभाग की कमान शिक्षा विभाग से जुड़े पदाधिकारी के बदले कार्यपालक पदाधिकारी संभालेंगे. इसको लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के झारखंड विधानसभा ने गढ़वा डीसी को पत्र भेजकर निर्देश दिया है.

Executive magistrate will take command of DEO and DSE  in Garhwa
डीईओ और डीएसई का कमान संभालेंगे कार्यपालक दंडाधिकारी
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Published : May 28, 2021, 7:47 AM IST

गढ़वाः जिले में शिक्षा विभाग की कमान अब शिक्षा विभाग से जुड़े पदाधिकारी के बदले कार्यपालक पदाधिकारी संभालेंगे. इसको लेकर झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव ने गढ़वा डीसी को पत्र भेजकर निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ेंःगढ़वाः महीनों से धान की बिक्री न होने से किसान मायूस, खुले आसमान के बीच सड़ता रहा

बता दें दो फरवरी 2021 से पलामू के डीईओ उपेंद्र नारायण गढ़वा जिले के डीईओ और डीएसई के अतिरिक्त प्रभार में थे. विभाग के संयुक्त सचिव संदीप कुमार ने पत्र में कहा है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में पदाधिकारियों की कमी है और उपेंद्र नारायण को दोनों जिलों का कार्य निष्पादित करने में समस्या हो रही है. इससे दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंप दें.

संयुक्त सचिव ने लिखा है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किसी कार्यपालक दंडाधिकारी को जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार देने को कहा है. इसके साथ ही कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक के नियमित पदस्थापना के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी.

गढ़वाः जिले में शिक्षा विभाग की कमान अब शिक्षा विभाग से जुड़े पदाधिकारी के बदले कार्यपालक पदाधिकारी संभालेंगे. इसको लेकर झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव ने गढ़वा डीसी को पत्र भेजकर निर्देश दिया है.

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बता दें दो फरवरी 2021 से पलामू के डीईओ उपेंद्र नारायण गढ़वा जिले के डीईओ और डीएसई के अतिरिक्त प्रभार में थे. विभाग के संयुक्त सचिव संदीप कुमार ने पत्र में कहा है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में पदाधिकारियों की कमी है और उपेंद्र नारायण को दोनों जिलों का कार्य निष्पादित करने में समस्या हो रही है. इससे दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंप दें.

संयुक्त सचिव ने लिखा है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किसी कार्यपालक दंडाधिकारी को जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार देने को कहा है. इसके साथ ही कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक के नियमित पदस्थापना के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी.

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