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रघुवर दास ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की बात, मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए छूट देने का किया आग्रह - मेडिकल कॉलेज में नामांकन

रघुवर दास ने कहा कि राज्य में तीन मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है, लेकिन पिछले एक साल में राज्य सरकार ने कुछ शर्तों को पूरा नहीं किया है जिसके कारण नेशनल मेडिकल कमीशन ने नामांकन की अनुमति नहीं दी है. इससे झारखंड के छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है.

Jharkhand medical college
रघुवर दास से मिले मेडिकल छात्र
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Published : Jan 9, 2021, 9:15 PM IST

जमशेदपुर: पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से फोन पर बात कर झारखंड में मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए छूट देने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि राज्य में तीन मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हैं, लेकिन पिछले एक साल में राज्य सरकार ने कुछ शर्तों को पूरा नहीं किया है जिसके कारण नेशनल मेडिकल कमीशन ने नामांकन की अनुमति नहीं दी है. इससे झारखंड के छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है. उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थिति में झारखंड के छात्रों के लिए यह छूट दी जाए. तीनों मेडिकल कॉलेज में 100-100 सीटों के लिए नामांकन हो सकेगा.

सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मामला

राज्य के मेडिकल के छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने रघुवर दास से मुलाकात की. छात्रों ने रघुवर दास से सहयोग करने का आग्रह किया. छात्रों ने बताया कि पहले भी शर्तें पूरी नहीं करने के कारण एमसीआई ने राज्य के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में नामांकन पर रोक लगायी थी, लेकिन तब 2019 में तत्कालीन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गयी और तीन माह में शर्तों के पूरी करने के आलोक में नामांकन की अनुमति दी. इसके बाद राज्य में सरकार बदल गयी. लेकिन वर्तमान सरकार ने उन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया. इससे इस वर्ष भी नामांकन पर रोक लग गयी.

रघुवर दास ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार से फोन पर बात कर मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में ले जाने को कहा. उन्होंने कहा कि इस बार राज्य सरकार पार्टी नहीं बनती है, तो छात्रों की ओर से याचिका दायर की जायेगी.

जमशेदपुर: पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से फोन पर बात कर झारखंड में मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए छूट देने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि राज्य में तीन मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हैं, लेकिन पिछले एक साल में राज्य सरकार ने कुछ शर्तों को पूरा नहीं किया है जिसके कारण नेशनल मेडिकल कमीशन ने नामांकन की अनुमति नहीं दी है. इससे झारखंड के छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है. उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थिति में झारखंड के छात्रों के लिए यह छूट दी जाए. तीनों मेडिकल कॉलेज में 100-100 सीटों के लिए नामांकन हो सकेगा.

सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मामला

राज्य के मेडिकल के छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने रघुवर दास से मुलाकात की. छात्रों ने रघुवर दास से सहयोग करने का आग्रह किया. छात्रों ने बताया कि पहले भी शर्तें पूरी नहीं करने के कारण एमसीआई ने राज्य के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में नामांकन पर रोक लगायी थी, लेकिन तब 2019 में तत्कालीन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गयी और तीन माह में शर्तों के पूरी करने के आलोक में नामांकन की अनुमति दी. इसके बाद राज्य में सरकार बदल गयी. लेकिन वर्तमान सरकार ने उन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया. इससे इस वर्ष भी नामांकन पर रोक लग गयी.

रघुवर दास ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार से फोन पर बात कर मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में ले जाने को कहा. उन्होंने कहा कि इस बार राज्य सरकार पार्टी नहीं बनती है, तो छात्रों की ओर से याचिका दायर की जायेगी.

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