जमशेदपुरः सीएए के समर्थन या विरोध में होने वाले रैली या धरना को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 लगा दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. इस फैसले के विरोध में जिला प्रशासन के खिलाफ देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है. बकायदा इसके लिए रांची जाकर हाई कोर्ट में महाअधिवक्ताओं से राय ली है.
अभियान से जुड़े लोगों का कहना है कि इस मामले को लेकर अभियान से जुड़े लोगों ने रांची में जाकर कई विधायकों से मुलाकात की है और उनसे विधानसभा में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव को पारित करने की मांग की है. समिति के सदस्य ने कहा कि उन्होंने सरकार से अपील की है कि एक अप्रैल से एनपीआर शुरू होने जा रहा है, इसे झारखंड में हर हाल में लागू होने न दें क्योंकि मोदी सरकार की यह नोटबंदी की तरह जनविरोधी कदम है. वही अन्य वक्ताओं ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से 144 लगा कर सीएए के विरोध मे अंदोलन करने से रोका जा रहा है. इस प्रकार का निर्णय लेकर जिला प्रशासन लोगों के मौलिक अधिकार का हनन कर रही है. वहीं जिला प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ देश बचाओ अभियान बचाओ समिति हाई कोर्ट के शरण मे जाएगी.
