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जमशेदपुरः ग्रीन कार्ड सर्वे में शिक्षकों की तैनाती का विरोध, DC को सौंपा ज्ञापन - जमशेदपुर में ग्रीन कार्ड का सर्वे शुरू करने की तैयारी

खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से बनाए जा रहे ग्रीन कार्ड में सर्वे कार्य में ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जिससे शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है. इसे लेकर शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त सूरज कुमार से मिले और उन्हें अपना मांगपत्र सौंपा.

ग्रीन कार्ड के सर्वे में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को लगाने की तैयारी
Preparation to send teachers for green card survey in Jamshedpur
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Published : Oct 22, 2020, 1:44 AM IST

जमशेदपुर: खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से बनाए जा रहे ग्रीन कार्ड में सर्वे कार्य में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को लिए जाने से उनमें नाराजगी देखी जा रही है. इसी मामले को लेकर पटमदा और पोटका के शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त सूरज कुमार को मांग पत्र सौंपा है, जिसमें यह मांग की गई है कि ग्रीन कार्ड से उनकी प्रतिनियुक्ति को हटाया जाए.

ये भी पढ़ें-देवघर में सड़क निर्माण के गड़बड़ी की जांच मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, अब 2 नवंबर को खुलेगा कोर्ट

इस संबंध में शिक्षकों ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से ग्रीन कार्ड लेकर सर्वे का काम कराया जाना है, जिसमें पटमदा और पोटका के करीब पचास शिक्षकों को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, जो न्याय संगत नहीं है. उनका कहना है कि उन्हें पहले से ही कई काम दिए गए हैं, इसलिए रोजाना पटमदा और पोटका से सर्वे करना सभंव नहीं है.

इसके अलावा आने-जाने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, साथ ही शहर के बारे में विशेष जानकारी भी नहीं है. उन लोगों ने मांग पत्र के माध्यम से उपायुक्त से अपील की है कि वो मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करें, ताकि वे पहले की भांति जिला प्रशासन की ओर से दिए गए कार्य को कर सकें.

जमशेदपुर: खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से बनाए जा रहे ग्रीन कार्ड में सर्वे कार्य में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को लिए जाने से उनमें नाराजगी देखी जा रही है. इसी मामले को लेकर पटमदा और पोटका के शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त सूरज कुमार को मांग पत्र सौंपा है, जिसमें यह मांग की गई है कि ग्रीन कार्ड से उनकी प्रतिनियुक्ति को हटाया जाए.

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इसके अलावा आने-जाने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, साथ ही शहर के बारे में विशेष जानकारी भी नहीं है. उन लोगों ने मांग पत्र के माध्यम से उपायुक्त से अपील की है कि वो मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति को रद्द करें, ताकि वे पहले की भांति जिला प्रशासन की ओर से दिए गए कार्य को कर सकें.

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