जमशेदपुर: कोरोना के संक्रमण काल में लोगों के सामने वित्तीय चुनौतियां खड़ी हैं. लॉकडाउन से उद्योग कारखानें भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. इधर अनलॉक लागू होते ही बिलजी विभाग औद्योगिक और व्यापारिक उपभोगताओं को बिल भुगतान करने के लिए नोटिस थमा रही हैं. बिजली विभाग की इस कार्रवाई पर बीजेपी ने चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकार से संज्ञान लेकर हस्तक्षेप करने की मांग की है.
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने बुधवार को मांग करते हुए कहा है कि औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोगताओं के एक मार्च से तीस जून तक के फिक्सड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज माफ किए जाएं. इसके साथ ही 1 अप्रैल से 30 जून तक के डीपीएस चार्ज पर भी रोक लगाने की मांग की है.
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औद्योगिक इकाईयों के लिए समय चुनौतीपूर्ण
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि गोवा, उत्तरप्रदेश और पंजाब में राज्य सरकारों ने इस दिशा में संवेदनशीलता से प्रयास किये हैं. विपरीत समय में उद्योग-कारखानें बचें रहे. इस दिशा में समय रहते राज्य सरकार को इनकी ओर मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए. औद्योगिक और व्यावसायिक इकाईयों के लिए समय चुनौतीपूर्ण है. लघु उद्योगों के अस्तित्व प्रभावित न हो इस दिशा में राज्य सरकार को अनावश्यक शुल्क वसूली से परहेज करना चाहिए. भाजपा प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने आग्रह किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अविलंब औद्योगिक इकाइयों के लॉकडाउन अवधि के फिक्सड बिजली शुल्क को माफ करने की घोषणा करें.
