जमशेदपुर: शहर में बस ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में एसोशिएसन ने राज्य सरकार से लॉकडाउन के दौरान परिवहन व्यवसाय की दयनीय स्थिति को देखते हुए 5 माह का टैक्स माफी, डीजल में पहले की तरह सब्सिडी, बीमा राशि का समायोजन, मोरेटरियम अवधि का EMI को माफ करना और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अभियान में अधिग्रहित बसों का किराया भुगतान करने की मांग की है.
एसोसिएशन की बैठक में इस बात की चर्चा की गई है कि बसों का रोड टैक्स इंश्योरेंस, परमिट फीस, फिटनेस फीस की राशि, अग्रिम जमा की जाती है और बसों का परिचालन पूर्ण रूप से ठप है. जबकि झारखंड राज्य में नियम है कि बसों का परिचालन नहीं होने पर टैक्स नहीं लेना है. वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार ने आदेश दिया कि 30 जून तक टैक्स नहीं जमा करने पर इनसे जमा लिया जाएगा, जो की सरासर गलत और नियम के विरुद्ध है.
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जबकि इस संदर्भ में झारखंड मोटर वाहन नियमावली 2001 के अनुसार जब वाहनों का परिचालन ठप रहता है, तो उस दौरान का टैक्स नहीं लगता है. वाहन मालिकों का कहना है लाॅकडाउन होने के कारण सभी वाहन मालिकों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है, इसलिए सरकार उनकी मांगों पर विचार करते हुए जल्द निर्णय ले, नहीं तो वे अंदोलन करने को बाध्य होंगे.
