जमशेदपुरः झारखंड में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है. प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने सरकार को महिलाओं की सुरक्षा पर विफल करार दिया है. कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि झामुमोनीत गठबंधन की हेमंत सरकार अपने अन्य चुनावी वादों की तरह महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में भी विफल साबित हुई है. भाजपा प्रवक्ता ने मीडिया से कहा कि प्रदेश में सात माह में रेप की 1000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, उन्होंने इसकी न्यायिक जांच की भी मांग की.
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राजधानी में सात माह में रेप के 128 मामलेः षाड़ंगी
कुणाल षाड़ंगी ने झारखंड पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सरकारी आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि जनवरी से लेकर जुलाई तक 1033 रेप के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें सिर्फ राजधानी रांची में 128 मामले दर्ज हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लगे हुए लॉकडाउन में पूरे राज्य में सार्वजनिक आवागमन पर रोक थी और लोगों को ज़्यादा से ज्यादा घर पर ही रहने के निर्देश थे, लेकिन इसके वाबजूद बलात्कार की घटनाएं राज्य की ध्वस्त होती विधि व्यवस्था की और इंगित करती हैं.
प्रवक्ता ने पूछा-कब मिलेगा पुलिस में महिलाओं को 33 % प्रतिनिधित्व
कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि झामुमो, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं के अधिकार और सशक्तीकरण को लेकर कई वादे किए गए थे. तीन लाख की आबादी पर एक महिला थाने के निर्माण का वादा किया गया था, पुलिस सेवा में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी. घोषणा की गई थी कि महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों के मामले को तेजी से निपटारा कराने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे. मुख्य सहयोगी दल कांग्रेस ने घोषणा की थी कि यौन हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं का पुनर्वास किया जाएगा. संकट में फंसी महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 24×7 हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी.
महिला सुरक्षा के मुद्दे पर श्वेत पत्र की मांग
भाजपा प्रवक्ता ने पूछा कि राज्य सरकार यह सार्वजनिक करे कि इन वादों में से कितने वादे धरातल पर उतारे है ? भाजपा प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने कहा महिलाओं की सुरक्षा के मामले में राज्य सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि पिछले सात महीनों में बढ़े बलात्कार के मामलों को रोकने के लिए अब तक क्या करवाई हुई है ? षाड़ंगी ने कहा कि जिस राज्य में महिलाएं सुरक्षित न हों, उस राज्य में विकास की बात करनी बेइमानी है. भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि माननीय मुख्यमंत्री अबिलम्ब इस विषय की न्यायिक जांच कराकर उचित करवाई सुनिश्चित करें.
