दुमकाः प्रदेश के हर जिला में और प्रखंड में पीडीएस के तहत गरीबों को अनाज दिया जा रहा है. लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, जहां सरकारी अनाज लाभुकों तक नहीं पहुंच रहा है. इस मामले को लेकर झारखंड राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है (JSFC took cognizance).
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दुमका सदर प्रखंड के कोदोखिचा गांव के लोगों को अनाज नहीं मिलने की जानकारी प्राप्त (Kodokhicha village in Dumka not getting PDS grains) होने पर झारखंड राज्य खाद्य आयोग मामले को लेकर मुखर है. आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के प्रधान सचिव को एक पत्र लिखकर अनाज नहीं मिलने संबंधी सूचना पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. दरअसल दो दिन पूर्व सदर प्रखंड के कोदोखिचा गांव के लोग अनाज नहीं मिलने की शिकायत की. साथ ही ग्रामीण प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कुछ देर के लिए रिंग रोड में आकर बैठ गए थे. सदर प्रखंड के बीडीओ फौरन मौके पर पहुंचकर लोगों को जल्द अनाज देने का आश्वासन देकर शांत कराया.
राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के पत्र में क्या हैः आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी को जब अनाज नहीं मिलने की जानकारी मिली. जिसपर उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी और अपर समाहर्ता से फोन पर बात की तो पता चला कि झारखंड राज्य खाद्य निगम ने सदर प्रखंड में दिसंबर माह का अनाज उपलब्ध ही नहीं कराया है. यह जानकारी पाकर आयोग के अध्यक्ष ने प्रधान सचिव को लिखे गए पत्र में दिसंबर माह का अनाज अब तक प्रखंड के गोदाम में नहीं पहुंच पाने पर चिंता जतायी है. अध्यक्ष ने लिखा है कि दुमका के जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने दिसंबर माह का अनाज प्रखंड तक नहीं पहुंचे जाने की बात स्वीकारी है.
वो अनाज पीडीएस वितरकों को अब तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, जिसकी वजह से लाभुकों को दिसंबर माह का अनाज अब तक नहीं मिल पाया है (People not getting food grains under PDS in Dumka). जन वितरण प्रणाली का अनाज झारखंड राज्य खाद्य निगम द्वारा ससमय उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है. इससे पूर्व भी कई अन्य मामलों में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है, जिसके संबंध में आयोग द्वारा समय समय पर विभाग को अवगत कराया जाता रहा है. उन्होंने पत्र में कहा कि निगम की लापरवाही का खामियाजा लाभुकों को भुगतना पड़ रहा है. दिसंबर माह खत्म होने के बाद भी अगर अनाज नहीं आता है तो कालाबाजारी की संभावना बढ़ जाती है. उन्होंने अंत में अनुरोध किया है कि लाभुकों को समय पर अनाज मिले यह सुनिश्चित किया जाए.
