दुमका: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दुमका में हाई कोर्ट के खंडपीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति देने के बाद दुमका के लोग काफी खुश हैं. स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं ने इसकी सराहना की है. लोगों का कहना है कि अब न्याय मिलने में आसानी होगी. हाई कोर्ट में किसी मामले को दर्ज करने के लिए रांची नहीं जाना होगा. इससे पूरे संथाल परगना प्रमंडल के लोगों को फायदा होगा और दुमका के आर्थिक विकास में भी सहायक साबित होगा.
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हाई कोर्ट के खंडपीठ स्थापित होने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद झामुमो इसे अपना प्रयास बता रहा है. वहीं, भाजपा के जिलाध्यक्ष निवास मंडल का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ने इसके लिए मेहनत की थी. हेमंत सोरेन ने इसे सिर्फ अमलीजामा पहनाने का काम किया है. जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह का कहना है कि लंबे समय से दुमका में हाई कोर्ट का खंडपीठ स्थापित करने की मांग हमने की थी. इसके लिए कई पोस्टकार्ड भी लिखे थे. यह उसी का परिणाम है और इसके लिए हेमंत सोरेन बधाई के पात्र हैं.
दुमका सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस पहल की सराहना की है. उन्होंने कहा कि अब हमें न्याय पाने के लिए रांची की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. साथ ही आर्थिक रूप से भी यह काफी फायदेमंद है क्योंकि जब हाई कोर्ट का खंडपीठ स्थापित होगा तो काफी संख्या में लोगों का आना जाना होगा और इससे आर्थिक विकास भी होगा.
