दुमका: झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा उपराजधानी के सभी 34 छात्रावास की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी. इन छात्रावास में सैकड़ों छात्र-छात्राएं रहते हैं. इसके लिए पहल शुरू कर दी गई है. यह जानकारी जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कच्छप ने साझा की.
छात्रावासों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू: झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा दुमका में 34 छात्रावास संचालित हो रहे हैं. इसमें सात लड़कियों के लिए हैं. इन छात्रावासों में सुविधाओं का अभाव है. इसे लेकर हाल के महीनों में छात्र-छात्राओं के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा था. छात्र-छात्राओं ने सड़क पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया. बात नहीं बनी तो उपायुक्त से मिलकर बात रखी. इधर इस आंदोलन में उन्हें विधायक लोबिन हेंब्रम का साथ मिला. वे भी छात्रावासों में रसोइया की मांग को लेकर कुछ माह पहले बर्तन-चूल्हे के साथ धरना पर बैठ गए थे. ऐसे में अब सरकार और प्रशासन ने इन सभी छात्रावासों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू की है.
जिला कल्याण पदाधिकारी ने दी जानकारी: दुमका के जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कच्छप ने जानकारी दी कि विभाग द्वारा संचालित सभी 34 हॉस्टल को दुरुस्त करने की योजना है. राज्य सरकार से भी इस संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है. प्रथम फेज में 22 छात्रावासों को लिया गया है. इन छात्रावासों की बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त की जाएगी. इसमें भवन की संरचना, पानी, बिजली, फर्नीचर, बर्तन सभी का आकलन किया गया है. बताया कि इसकी सूची सरकार को भेजी जा रही है.
सभी छात्रावासों में जल मीनार लगाने की योजना है. इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से चहारदीवारी भी बनेंगे. आदिवासी कल्याण छात्रावास संख्या तीन के नए भवन को बनाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है. साथ ही अनुसूचित जाति के लिए भी एक छात्रावास बनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि आगामी छह माह के अंदर चल रहे सभी छात्रावास सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे.
रसोईया और रात्रि प्रहरी की भी होगी नियुक्ति: गौरतलब है कि हाल के दिनों में रसोईया और रात्रि प्रहरी की मांग को लेकर छात्राओं के द्वारा कई आंदोलन किए गए. खास तौर पर कुछ दिन पूर्व दो छात्रावास में खाना बनाने के क्रम में आगजनी की घटना हुई थी. इससे काफी नुकसान हुआ था. इधर गर्ल्स हॉस्टल में सिक्योरिटी को लेकर नाइट गार्ड की भी मांग की गई है. जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि रसोईया की नियुक्ति के लिए सरकार को पत्र भेजा गया. कहा कि छात्राओं के हॉस्टल में नाइट गार्ड की नियुक्ति होनी शुरू हो गई है.
जिला कल्याण पदाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि सत्र 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के सरकारी विद्यालय के एसटी-एससी और ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं को साईकिल नहीं मिल पाया है. उनके खाते में जल्द डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जाएगी. इसके साथ ही मौजूदा सत्र 2023-24 के छात्र-छात्राओं की भी सूची तैयार की जा रही है.
