दुमका: सरकार जरूरतमंदों और किसानों के लिए योजना तैयार करती है. उसे धरातल पर उतारने के लिए लाखों-करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन इसका लाभ जरूरतमंदों को या जिनके लिए योजना तैयार की गई उसे मिला या नहीं इसकी मॉनिटरिंग नहीं करती. इसका एक बड़ा उदाहरण दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड का निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज है. किसानों के लिए 10 वर्ष पूर्व लगभग 60 लाख रुपए से इस योजना पर काम शुरू हुआ था, लेकिन आज तक योजना का काम पूर्ण नहीं हो पाया है. बगैर इस्तेमाल के ही कोल्ड स्टोरेज भवन जर्जर हो चुका है.
10 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था निर्माण कार्य: किसानों की फसल और सब्जियां ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहे, उसका बेहतर मूल्य प्राप्त हो इसके लिए जरूरी है कि कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो. आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुमका जिले में एक भी सरकारी या निजी कोल्ड स्टोरेज नहीं है. इसको देखते हुए लगभग 10 वर्ष पूर्व जिले के जरमुंडी प्रखंड में झारखंड सरकार के द्वारा लगभग साठ लाख रुपए की लागत से एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था. अब निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है. कोल्ड स्टोरेज के लिए उपकरण की भी खरीदारी हो गई है. इसके बावजूद आज तक कोल्ड स्टोरेज चालू नहीं हो पाया है. इससे एक तो किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिला, वहीं सरकारी राशि का दुरुपयोग भी हुआ है.
क्या चाहते हैं प्रगतिशील किसान: इस कोल्ड स्टोरेज के चालू नहीं होने के संबंध में जरमुंडी प्रखंड के प्रगतिशील किसान जयप्रकाश मंडल कहते हैं कि दुमका में कोल्ड स्टोरेज का होना काफी आवश्यक है. यहां के किसानों को अपनी फसल खास तौर पर आलू, टमाटर, प्याज औने-पौने दाम में बेचना पड़ता है. इसका फायदा पूंजीपति उठाते हैं. अगर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होती तो किसान अपनी सब्जियों उसमें रखते और उचित समय पर उसका बेहतर मूल्य प्राप्त करते.
कोल्ड स्टोरेज को जल्द से जल्द चालू करवाने की मांगः जयप्रकाश मंडल जरमुंडी प्रखंड से पूर्व में जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं. वे कहते हैं कि जरमुंडी प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ. हम किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया. जिस जगह इसका निर्माण हो रहा है वह खेती-किसानी का एरिया है. वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि अब भी इसे जल्द से जल्द पूर्ण कर किसानों के हित में चालू कराएं.
क्या कहते हैं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख: हाल ही में दुमका दौरे पर आए झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा था कि मैं पता लगा रहा हूं कि उक्त कोल्ड स्टोरेज का मामला कहां अटका हुआ है. मामले में कृषि मंत्री ने संज्ञान लेने की बात कही है.साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि दुमका में तीन नए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा.
