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स्वास्थ्य विभाग की सहिया को प्रशिक्षण देने के नाम पर राशि की हेराफेरी, कृषि मंत्री ने दिए जांच के आदेश

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Published : Mar 9, 2020, 4:13 PM IST

स्वास्थ्य विभाग की सहिया को प्रशिक्षण देने के नाम पर राशि के बंदरबांट का मामला सामने आया है. इस मामले में सहिया को प्रशिक्षण देने वाले ब्लॉक ट्रेनिंग टीम के सदस्यों ने झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से शिकायत की है.

misappropriation of funds
कृषि मंत्री ने दिए जांच के आदेश

दुमकाः जिले में स्वास्थ्य विभाग की सहिया को प्रशिक्षण देने के नाम पर राशि के बंदरबांट का मामला सामने आया है. इस मामले में सहिया को प्रशिक्षण देने वाले ब्लॉक ट्रेनिंग टीम के सदस्यों ने झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से शिकायत की है.

देखे पूरी खबर

क्या है मामला

कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से शिकायत करते हुए प्रशिक्षकों ने कहा कि सहिया प्रशिक्षण में 150 रुपये की राशि रोजाना के हिसाब से आती है. जबकि हम लोगों को सिर्फ 110 रुपये वरीय अधिकारी देते हैं और जब हम इसका विरोध करते हैं तो हमें प्रताड़ित किया जाता है. उन्होंने मंत्री से वैसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की.

क्या है कृषि मंत्री का कहना
मीडिया से बातचीत के दौरान झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इसकी जांच के लिए दुमका डीडीसी शेखर जमुआर को निर्देशित किया जा चुका है. यह वित्तीय अनियमितता का मामला है. लोगों को सताने वालों पर सरकार की पैनी नजर है, गलत पाये जाने पर वे लोग बख्शे नहीं जाएंगे. उन पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.

दुमकाः जिले में स्वास्थ्य विभाग की सहिया को प्रशिक्षण देने के नाम पर राशि के बंदरबांट का मामला सामने आया है. इस मामले में सहिया को प्रशिक्षण देने वाले ब्लॉक ट्रेनिंग टीम के सदस्यों ने झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से शिकायत की है.

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क्या है मामला

कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से शिकायत करते हुए प्रशिक्षकों ने कहा कि सहिया प्रशिक्षण में 150 रुपये की राशि रोजाना के हिसाब से आती है. जबकि हम लोगों को सिर्फ 110 रुपये वरीय अधिकारी देते हैं और जब हम इसका विरोध करते हैं तो हमें प्रताड़ित किया जाता है. उन्होंने मंत्री से वैसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की.

क्या है कृषि मंत्री का कहना
मीडिया से बातचीत के दौरान झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इसकी जांच के लिए दुमका डीडीसी शेखर जमुआर को निर्देशित किया जा चुका है. यह वित्तीय अनियमितता का मामला है. लोगों को सताने वालों पर सरकार की पैनी नजर है, गलत पाये जाने पर वे लोग बख्शे नहीं जाएंगे. उन पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.

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