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धनबादः नगर निगम के खिलाफ नागरिकों ने खोला मोर्चा, जबरन टैक्स वसूली का विरोध - धनबाद में नगर निगम के खिलाफ धरना

धनबाद में निगम प्रशासन की जबरन टैक्स वसूली के खिलाफ नागरिकों में भारी आक्रोश है. नागरिकों ने फल मंडी में सभा आयोजित कर अपना विरोध जताया. साथ ही तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी.

नागरिकों ने खोला मोर्चा
नागरिकों ने खोला मोर्चा
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Published : Nov 3, 2020, 10:10 PM IST

धनबादः नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ झरियावासियों ने मोर्चा खोल दिया है. कोयलांचल नागरिक मंच झरिया के पदाधिकारियों व सदस्यों की एक बैठक झरिया के फल मंडी में आयोजित की गई. बैठक के दौरान नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कई व्यापारियों से जबरन होल्डिंग टैक्स वसूलने एवं दुर्व्यवहार करने को लेकर व्यवसायियों ने आक्रोश व्यक्त किया एवं निगम के अधिकारियों की कार्यशैली के खिलाफ आंदोलन करने का रुख अख्तियार किया है.

लोगों ने कहा कि निगम की कोई भी सुविधा झरिया के लोगों को नही मिलती है, लेकिन टैक्स के लिए निगम के अधिकारी मनमाना रवैया अपनाते हैं.

यह भी पढ़ेंः निजी स्कूलों के फीस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, 8 दिसंबर तक सरकार से मांगा जवाब

वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सरकार ने कई छूट दे रखी हैं, ताकि लोग राहत महसूस कर सकें, लेकिन नगर निगम के अधिकारी झरिया में जबरन टैक्स वसूली के लिए दुर्व्यवहार यहां के लोगों से कर रहे हैं, जिससे आम जनता में भय एवं आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करने का रुख अख्तियार कर लिया है. इसके साथ ही प्रशासन से पत्र देकर न्याय की मांग करने का निर्णय भी लिया है.

धनबादः नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ झरियावासियों ने मोर्चा खोल दिया है. कोयलांचल नागरिक मंच झरिया के पदाधिकारियों व सदस्यों की एक बैठक झरिया के फल मंडी में आयोजित की गई. बैठक के दौरान नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कई व्यापारियों से जबरन होल्डिंग टैक्स वसूलने एवं दुर्व्यवहार करने को लेकर व्यवसायियों ने आक्रोश व्यक्त किया एवं निगम के अधिकारियों की कार्यशैली के खिलाफ आंदोलन करने का रुख अख्तियार किया है.

लोगों ने कहा कि निगम की कोई भी सुविधा झरिया के लोगों को नही मिलती है, लेकिन टैक्स के लिए निगम के अधिकारी मनमाना रवैया अपनाते हैं.

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लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करने का रुख अख्तियार कर लिया है. इसके साथ ही प्रशासन से पत्र देकर न्याय की मांग करने का निर्णय भी लिया है.

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