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BCCL में LTC और LLTC के भुगतान पर रोक, खराब वित्तीय स्थिति को लेकर हुआ निर्णय - धनबाद में बीसीसीएल में एलटीसी और एलएलटीसी के भुगतान पर रोक

धनबाद में बीसीसीएल ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एलटीसी और एलएलटीसी के भुगतान पर रोक लगा दिया है. वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण यह कदम उठाया गया है. सुधार होने के बाद ही इस पर लगी रोक को हटाया जा सकता है. कंपनी के सेक्रेटरी वाणी कुमार पारुई के हस्ताक्षर के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है.

Prohibition on payment of LTC and LLTC in BCCL at dhanbad
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Published : Aug 9, 2020, 2:01 PM IST

धनबाद: बीसीसीएल ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एलटीसी और एलएलटीसी के भुगतान पर रोक लगा दी है. सितंबर महीने तक के लिए कंपनी की ओर से रोक लगाई गई है. वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण यह कदम उठाया गया है. सुधार होने के बाद ही इस पर लगी रोक को हटाया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- अपहरण के बाद 4 साल के बच्चे की हत्या, मामा गिरफ्तार

कंपनी के सेक्रेटरी वाणी कुमार पारुई के हस्ताक्षर के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. पिछले 28 जुलाई को हुई बीसीसीएल बोर्ड की बैठक में एक निर्णय लिया गया था, जिसमें खर्च में कटौती पर प्रस्ताव पारित किया गया था. एलटीसी, एलएलटीसी, संडे ड्यूटी और ओवरटाइम पर जुलाई से सितंबर महीने तक रोक लगाने और भुगतान नहीं करने संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था. जिसमें लिव इंकैशमेंट के भुगतान पर भी रोक शामिल है. बीसीसीएल में कार्यरत करीब 42 हजार से भी अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर आर्थिक रूप से इसका असर पड़ेगा.

धनबाद: बीसीसीएल ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एलटीसी और एलएलटीसी के भुगतान पर रोक लगा दी है. सितंबर महीने तक के लिए कंपनी की ओर से रोक लगाई गई है. वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण यह कदम उठाया गया है. सुधार होने के बाद ही इस पर लगी रोक को हटाया जा सकता है.

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कंपनी के सेक्रेटरी वाणी कुमार पारुई के हस्ताक्षर के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. पिछले 28 जुलाई को हुई बीसीसीएल बोर्ड की बैठक में एक निर्णय लिया गया था, जिसमें खर्च में कटौती पर प्रस्ताव पारित किया गया था. एलटीसी, एलएलटीसी, संडे ड्यूटी और ओवरटाइम पर जुलाई से सितंबर महीने तक रोक लगाने और भुगतान नहीं करने संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था. जिसमें लिव इंकैशमेंट के भुगतान पर भी रोक शामिल है. बीसीसीएल में कार्यरत करीब 42 हजार से भी अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर आर्थिक रूप से इसका असर पड़ेगा.

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