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धनबाद में पोषण सखियों ने चयन मुक्त पत्र वापस लेने और मानदेय भुगतान को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, सीएम आवास घेराव करने की दी चेतावनी

झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ ने चयन मुक्त पत्र वापस लेने और मानदेय भुगतान को लेकर विरोध प्रदर्शन (poshan sakhi sangh protested) किया. विरोध प्रदर्शन के दौरान पोषण सखियों ने बताया कि वह सभी आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं.

poshan sakhi sangh protested
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Published : May 5, 2022, 3:36 PM IST

Updated : May 5, 2022, 4:51 PM IST

धनबाद: झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ ने रणधीर वर्मा चौक पर चयन मुक्त पत्र वापस लेने और मानदेय भुगतान को लेकर दो दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान ने बताया कि पोषण सखियों को सेवा मुक्ति का पत्र वापस लेने और मंत्री स्मृति ईरानी को कह कर अंश दान चालू कराने के लिए धरना और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें: VIDEO: धनबाद में मोहल्ले में शराब दुकान खोलने का विरोध, स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन

झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान ने बताया कि 6 जिलों में 10 हजार 388 पोषण सखी आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं. राज्य सरकार ने उन्हें 24 मार्च को सेवा मुक्ति का पत्र थमा दिया है. इस संबंध में पूछने पर जवाब मिला कि केन्द्र सरकार द्वारा अंशदान बंद कर दिया गया है.

देखें वीडियो

मांग पूरी नहीं होने पर किया जाएगा सीएम आवास का घेराव: झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ के जिलाध्यक्ष रुबिया खातुन ने बताया कि सरकार हमारी मांगों पर अविलंब ध्यान दे और मुक्ति पत्र वापस लेकर सभी सखी बहन को नियुक्ति पत्र दिया जाए. ताकि सभी पोषण सखी संघ अपने जीवन यापन कर परिवार का भरण पोषण कर सके. इस धरना प्रदर्शन में सैंकड़ों की संख्या में पोषण सखी शामिल हुई. उन्होंने कहा कि हमें यदि सरकार नियमित नहीं करती है, तो आगे हम सीएम आवास का घेराव करेंगे.

धनबाद: झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ ने रणधीर वर्मा चौक पर चयन मुक्त पत्र वापस लेने और मानदेय भुगतान को लेकर दो दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान ने बताया कि पोषण सखियों को सेवा मुक्ति का पत्र वापस लेने और मंत्री स्मृति ईरानी को कह कर अंश दान चालू कराने के लिए धरना और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.

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झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान ने बताया कि 6 जिलों में 10 हजार 388 पोषण सखी आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं. राज्य सरकार ने उन्हें 24 मार्च को सेवा मुक्ति का पत्र थमा दिया है. इस संबंध में पूछने पर जवाब मिला कि केन्द्र सरकार द्वारा अंशदान बंद कर दिया गया है.

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मांग पूरी नहीं होने पर किया जाएगा सीएम आवास का घेराव: झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ के जिलाध्यक्ष रुबिया खातुन ने बताया कि सरकार हमारी मांगों पर अविलंब ध्यान दे और मुक्ति पत्र वापस लेकर सभी सखी बहन को नियुक्ति पत्र दिया जाए. ताकि सभी पोषण सखी संघ अपने जीवन यापन कर परिवार का भरण पोषण कर सके. इस धरना प्रदर्शन में सैंकड़ों की संख्या में पोषण सखी शामिल हुई. उन्होंने कहा कि हमें यदि सरकार नियमित नहीं करती है, तो आगे हम सीएम आवास का घेराव करेंगे.

Last Updated : May 5, 2022, 4:51 PM IST
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