धनबाद: मनरेगा की योजनाओं को ससमय धरातल पर उतारा जा रहा है या नहीं. इसकी तहकीकात करने मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी धनबाद पहुंची और समाहरणालय सभा कक्ष में पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में उन बीडीओ को जमकर फटकार लगाई, जो कार्य में अनदेखी कर रहे थे. इसके साथ ही कार्य में कोताही बरतने वाले दो पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने के साथ साथ वेतन रोकने के निर्देश भी दिये.
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मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास, 15वें वित्त आयेग की समीक्षा की. योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण (एटीआर) के तहत सभी मामलों को 15 दिनों के भीतर निदान करने के साथ-साथ साक्ष्य के साथ वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सामाजिक अंकेक्षण के तहत वसूल की गई राशि को एमआईएस में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया.
मनरेगा आयुक्त ने जिले के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन, एनएमएमएस, एरिया ऑफिसर विजिट एप, जियो मनरेगा, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन, आंगनबाड़ी केंद्र, सभी लाभुकों का आधार नंबर का सत्यापन करने के निर्देश दिये. सामाजिक अंकेक्षण की समीक्षा के दौरान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले एग्यारकुंड प्रखंड और गोविंदपुर प्रखंड के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी श्रीकांत मंडल, जितेंद्र कुमार और शाहीदा बेगम से स्पष्टीकरण पूछने के साथ-साथ तत्काल प्रभाव से वेतन रोकने का आदेश दिया.
मनरेगा आयुक्त ने कहा कि सभी मुद्दों पर एक सप्ताह के अंदर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं. धनबाद की अलग से विशेष वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि जिन बिंदुओं को चिन्हित किया गया है, उन बिंदुओं पर प्रगति नहीं होगी तो संबंधित पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी.