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बिल भुगतान में देरी के कारण रोजाना 5 घंटे बिजली कटौती करेगा डीवीसी, लोगों में आक्रोश

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Published : Jan 5, 2021, 11:30 AM IST

धनबाद में बकाये बिजली के भुगतान नहीं होने की वजह से डीवीसी अब रोजाना पांच घंटे बिजली कटौती करेगा. इस लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है. लोगों ने झारखंड बिजली वितरण विभाग के प्रबंधक को पत्र लिखकर कटौती को वापस लेने की मांग की है.

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पावर स्टेशन

धनबाद: जिले में दामोदर घाटी निगम अब रोजाना पांच घंटे (300 मेगावाट) बिजली की कटौती करेगा. सरकार के बकाये बिजली बिल भरने में आना कानी को लेकर ये फैसला लिया गया है. जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है.

पूरी खबर देखिए

ये भी पढ़ें- केरल हाई कोर्ट ने आरोपी ताहा फजल की जमानत की रद्द

निरसा विधायक ने सीएम पर साधा निशाना

इस संबंध में धनबाद सर्किल के महाप्रबंधक अजीत कुमार ने बताया कि डीवीसी के बिजली कटौती से शहर में अधिक असर नहीं पड़ेगा. शहर में नेशनल ग्रीड से बिजली आपूर्ति की जा रही है. इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है. जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने बताया कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी, तब से झारखंड विकास से कोसों दूर हो गया है. बिजली जिंदगी का अहम हिस्सा है ऐसे में सरकार की लापरवाही साफ झलक रही है. सरकार डीवीसी को पैसा देने में नाकाम है. केंद्र सरकार को दोषी बता कर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है. जनता ने विश्वास के साथ हेमंत को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो हर मोर्चे पर विफल हो गए है. उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए.

बिजली कटौती वापस लेने की अपील
वहीं इस संबंध में जेबीवीएनएल ने डीवीसी प्रबंधक को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि बिजली कटौती वापस ले लिया जाए. निगम जल्द ही 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर देगी. मासिक बिजली बिल मद में ₹50 करोड़ का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है. 13 जनवरी 2021 तक बाकी बचे 100 करोड़ का भुगतान कर दिया जाएगा.

धनबाद: जिले में दामोदर घाटी निगम अब रोजाना पांच घंटे (300 मेगावाट) बिजली की कटौती करेगा. सरकार के बकाये बिजली बिल भरने में आना कानी को लेकर ये फैसला लिया गया है. जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है.

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इस संबंध में धनबाद सर्किल के महाप्रबंधक अजीत कुमार ने बताया कि डीवीसी के बिजली कटौती से शहर में अधिक असर नहीं पड़ेगा. शहर में नेशनल ग्रीड से बिजली आपूर्ति की जा रही है. इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है. जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने बताया कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी, तब से झारखंड विकास से कोसों दूर हो गया है. बिजली जिंदगी का अहम हिस्सा है ऐसे में सरकार की लापरवाही साफ झलक रही है. सरकार डीवीसी को पैसा देने में नाकाम है. केंद्र सरकार को दोषी बता कर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है. जनता ने विश्वास के साथ हेमंत को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो हर मोर्चे पर विफल हो गए है. उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए.

बिजली कटौती वापस लेने की अपील
वहीं इस संबंध में जेबीवीएनएल ने डीवीसी प्रबंधक को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि बिजली कटौती वापस ले लिया जाए. निगम जल्द ही 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर देगी. मासिक बिजली बिल मद में ₹50 करोड़ का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है. 13 जनवरी 2021 तक बाकी बचे 100 करोड़ का भुगतान कर दिया जाएगा.

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