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हंगामेदार रही जिला परिषद बोर्ड की बैठक, जानें किन-किन एजेंडों पर बनी सहमति - धनबाद न्यूज

जिला परिषद बोर्ड की बैठक में कई मुद्दों पर बहस हुई. बैठक में सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र के विकास के लिए 50 लाख की राशि की अनुशंसा का अधिकार देने पर सहमति बनी. सदस्यों ने पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से करने के लिए बैठक में खूब हंगामा किया.

जिला परिषद बोर्ड की बैठक
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Published : Jun 18, 2019, 7:46 PM IST

धनबादः मंगलवार को जिला परिषद बोर्ड की बैठक हुई. बैठक में कई मुद्दों को लेकर सदस्यों ने हंगामा किया. वहीं, कई एजेंडों पर बोर्ड के सदस्यों ने सहमति प्रदान की. क्षेत्र में विकास के लिए 50 लाख की राशि का अनुशंसा करने का अधिकार भी बैठक में जिला परिषद के सदस्यों को प्रदान किया गया.

देखें वीडियो

बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष रोबिन चंद्र गोराई, डीडीसी सह परिषद के सचिव शशि रंजन विधायक राज सिन्हा सहित दूसरे सदस्य शामिल हुए. गौरतलब है कि जिला परिषद बोर्ड की बैठक की शुरुआत शांतिपूर्ण ढंग से हुई लेकिन बाद में सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. ग्रामीण क्षेत्रों में पानी आपूर्ति को लेकर सदस्यों ने जोरदार तरीके से अपनी बातें रखी. पानी की आपूर्ति क्षेत्र में सुचारू रूप से हो इसके लिए सदस्य अपनी बातों पर अड़े रहे. बैठक के अंत में सदस्य हंगामा करने लगे. अपने-अपने क्षेत्र में विकास को लेकर सदस्यों में एक करोड़ की राशि देने को लेकर काफी देर तक गर्मागर्म बहस चली. अंत में इस राशि के लिए 50 लाख पर सहमति बनी.

ये भी पढ़ें- पदभार संभालते ही मंत्री ने दी 365.14 करोड़ रुपए की योजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी

जिला परिषद के अध्यक्ष रोबिन चन्द्र गोराई ने बताया कि करीब दस एजेंडे पारित हुए हैं. हर साल टैंकर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की जाती थी जबकि इस साल ये काम नहीं होगा. उन्होंने कहा कि सरकार पानी की आपूर्ति के लिए काफी राशि खर्च की है. राज्य सरकार की ओर से जिला परिषद को किसी तरह की फंड की व्यवस्था नहीं की गई है. जिला परिषद की अपनी आय के स्रोत से ही जिला परिषद के 29 सदस्यों को उनके क्षेत्र में विकास के लिए 50-50 लाख राशि के अनुशंसा करने का आदेश पारित किया गया है.

धनबादः मंगलवार को जिला परिषद बोर्ड की बैठक हुई. बैठक में कई मुद्दों को लेकर सदस्यों ने हंगामा किया. वहीं, कई एजेंडों पर बोर्ड के सदस्यों ने सहमति प्रदान की. क्षेत्र में विकास के लिए 50 लाख की राशि का अनुशंसा करने का अधिकार भी बैठक में जिला परिषद के सदस्यों को प्रदान किया गया.

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बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष रोबिन चंद्र गोराई, डीडीसी सह परिषद के सचिव शशि रंजन विधायक राज सिन्हा सहित दूसरे सदस्य शामिल हुए. गौरतलब है कि जिला परिषद बोर्ड की बैठक की शुरुआत शांतिपूर्ण ढंग से हुई लेकिन बाद में सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. ग्रामीण क्षेत्रों में पानी आपूर्ति को लेकर सदस्यों ने जोरदार तरीके से अपनी बातें रखी. पानी की आपूर्ति क्षेत्र में सुचारू रूप से हो इसके लिए सदस्य अपनी बातों पर अड़े रहे. बैठक के अंत में सदस्य हंगामा करने लगे. अपने-अपने क्षेत्र में विकास को लेकर सदस्यों में एक करोड़ की राशि देने को लेकर काफी देर तक गर्मागर्म बहस चली. अंत में इस राशि के लिए 50 लाख पर सहमति बनी.

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जिला परिषद के अध्यक्ष रोबिन चन्द्र गोराई ने बताया कि करीब दस एजेंडे पारित हुए हैं. हर साल टैंकर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की जाती थी जबकि इस साल ये काम नहीं होगा. उन्होंने कहा कि सरकार पानी की आपूर्ति के लिए काफी राशि खर्च की है. राज्य सरकार की ओर से जिला परिषद को किसी तरह की फंड की व्यवस्था नहीं की गई है. जिला परिषद की अपनी आय के स्रोत से ही जिला परिषद के 29 सदस्यों को उनके क्षेत्र में विकास के लिए 50-50 लाख राशि के अनुशंसा करने का आदेश पारित किया गया है.

Intro:धनबाद।जिला परिषद बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही।बैठक में करीब एजेंडों पर बोर्ड के सदस्यों ने सहमति प्रदान की।क्षेत्र में विकास के लिए 50 लाख की राशि का अनुशंसा करने का अधिकार जिला परिषद के सदस्यों को प्रदान किया गया।


Body:जिला परिषद बोर्ड की बैठक की शुरुआत शांतिपूर्ण ढंग से हुई।जिला परिषद अध्यक्ष रोबिन चंद्र गोराई, डीडीसी सह परिषद के सचिव शशि रंजन विधायक राज सिन्हा सहित अन्य सदस्य बैठक में शामिल हुए।ग्रामीण क्षेत्रों में पानी आपूर्ति को लेकर सदस्यों ने जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखा।पानी की आपूर्ति क्षेत्र में सुचारू रूप से हो इसके लिए सदस्य अपनी बातों पर अड़े रहे।बैठक के अंत मे सदस्य हंगामा करने लगे।अपने क्षेत्रों में विकास के लिए एक करोड़ की राशि देने को लेकर काफी देर तक गर्मागर्म बहस चली।अंततः इस राशि के लिए 50 लाख पर सहमति बनी।बैठक के उपरांत जिला परिषद के अध्यक्ष रोबिन चन्द्र गोराई ने बताया कि आज करीब दस एजेंडे पारित हुए हैं।प्रत्येक साल टैंकर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की जाती थी।लेकिन इस साल यह कार्य नही होगा।उन्होंने कहा कि सरकार पानी की आपूर्ति के लिए काफी राशि खर्च करी है।राज्य सरकार की ओर से जिला परिषद को किसी तरह की फंड की व्यवस्था नही की गई है।जिला परिषद की अपनी आय के स्रोत से ही जिला परिषद के 29 सदस्यों को उनके क्षेत्र में विकास के लिए 50-50 लाख राशि के अनुशंसा करने का आदेश पारित किया गया है।



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