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क्रेडाई ने की 1 रुपए में जमीन निबंधन योजना फिर से लागू करने की मांग, कहा- सरकार करे संशोधन पर विचार - धनबाद के रियल स्टेट कारोबारियों ने की मांग

धनबाद में रियल स्टेट कारोबारियों के एसोसिएशन क्रेडाई ने राज्य सरकार से महिलाओं के लिए 1 रु में जमीन व मकान के निबंधन की योजना फिर से चालू करने की मांग की है. सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है. इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी दिया है.

Credai, क्रेडाई
जानकारी देते क्रेडाई के सदस्य
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Published : May 30, 2020, 4:02 PM IST

धनबाद: रियल स्टेट कारोबारियों के एसोसिएशन क्रेडाई ने राज्य सरकार से महिलाओं के लिए 1 रुपए में जमीन व मकान के निबंधन की योजना को फिर से चालू करने की मांग की है. क्रेडाई अध्यक्ष ने मीडिया के पास इस योजना को बंद करने के बाद उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी.

इसे लेकर क्रेडाई के अध्यक्ष अमरेश सिंह ने कहा कि सरकार के पास अर्थ की कमी है. इसे दूर करने के लिए योजना में संशोधन कर चालू किया जा सकता है. पहले 50 लाख की खरीद पर इस योजना का लाभ दिया जाता था, इस लिमिट काम को कम कर 25 लाख किया जा सकता है. इसके अलावा महिलाओं को व्यवसायिक परिसर की खरीद पर छूट भले ही न दी जाए लेकिन मकान और फ्लैट को खरीद कर यह छूट मिलनी चाहिए. इसके लिए 10 लाख रुपए तक की लिमिट निर्धारित की जा सकती है. इसी प्रकार से शहरी मंत्रालय के आदेश को लागू कर भी राहत देने का काम सरकार कर सकती है.

ये भी पढ़ें- रांची: PCC सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता, जांच के आदेश

क्रेडाई के अध्यक्ष ने आगे कहा कि इस कारोबार को बचाने के लिए क्रेडाई सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील करती है. इसके साथ ही इसे चालू कराने को लेकर एक अभियान चला रही है. जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर सत्ता और विपक्ष के विधायकों से इसे लागू कराने की अपील कर रहे है.

धनबाद: रियल स्टेट कारोबारियों के एसोसिएशन क्रेडाई ने राज्य सरकार से महिलाओं के लिए 1 रुपए में जमीन व मकान के निबंधन की योजना को फिर से चालू करने की मांग की है. क्रेडाई अध्यक्ष ने मीडिया के पास इस योजना को बंद करने के बाद उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी.

इसे लेकर क्रेडाई के अध्यक्ष अमरेश सिंह ने कहा कि सरकार के पास अर्थ की कमी है. इसे दूर करने के लिए योजना में संशोधन कर चालू किया जा सकता है. पहले 50 लाख की खरीद पर इस योजना का लाभ दिया जाता था, इस लिमिट काम को कम कर 25 लाख किया जा सकता है. इसके अलावा महिलाओं को व्यवसायिक परिसर की खरीद पर छूट भले ही न दी जाए लेकिन मकान और फ्लैट को खरीद कर यह छूट मिलनी चाहिए. इसके लिए 10 लाख रुपए तक की लिमिट निर्धारित की जा सकती है. इसी प्रकार से शहरी मंत्रालय के आदेश को लागू कर भी राहत देने का काम सरकार कर सकती है.

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क्रेडाई के अध्यक्ष ने आगे कहा कि इस कारोबार को बचाने के लिए क्रेडाई सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील करती है. इसके साथ ही इसे चालू कराने को लेकर एक अभियान चला रही है. जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर सत्ता और विपक्ष के विधायकों से इसे लागू कराने की अपील कर रहे है.

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