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धनबाद: शौचालय निर्माण में गड़बड़ी पर जिला प्रशासन की कार्रवाई, मुखिया पर दर्ज होगा FIR

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Published : Dec 10, 2020, 7:22 AM IST

धनबाद जिला में शौचालय निर्माण में गड़बड़ी को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. इसके तहत डीसी ने समीक्षात्मक बैठक की. जहां 12 मुखिया को शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने पर FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया है.

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धनबाद डीसी ने की समीक्षात्मक बैठक

धनबाद: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उपायुक्त उमा शंकर सिंह के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास सह नोडल पदाधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन धनबाद, गोविंदपुर प्रखंड के शहराज, कर्माटांड़ महुबनी 1 एवं महुबनी 2, जयनगर, तिलावनी मरीचो, गौड़तोप्पा तथा निरसा प्रखंड के मदनपुर, सोनबाद, बेलकुप्पा, निरसा साउथ भागाबांध पंचायत के मुखियाओं पर एफआइआर करने का निर्देश दिया है. जिसके बाद जिला में हड़कंप मच गया है.

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मुखिया पर दर्ज होगा FIR
उप विकास आयुक्त ने समीक्षात्मक बैठक के बाद मुखियाओं को 12 दिसंबर तक शत प्रतिशत शौचालय निर्माण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का आखिरी मौका दिया है. साथ ही इससे संबंधित प्रखंड के कनीय अभियंता को निर्देश दिया कि 12 दिसंबर के बाद अगर इन पंचायत के मुखियाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में इन मुखियाओं पर FIR दर्ज किया जाए. अगर 12 दिसंबर के बाद भी यह मुखिया अगर शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दे पाते हैं, तो एफआईआर के लिए उप विकास आयुक्त की तरफ से आदेश भी निर्गत किया गया है.

धनबाद: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उपायुक्त उमा शंकर सिंह के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास सह नोडल पदाधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन धनबाद, गोविंदपुर प्रखंड के शहराज, कर्माटांड़ महुबनी 1 एवं महुबनी 2, जयनगर, तिलावनी मरीचो, गौड़तोप्पा तथा निरसा प्रखंड के मदनपुर, सोनबाद, बेलकुप्पा, निरसा साउथ भागाबांध पंचायत के मुखियाओं पर एफआइआर करने का निर्देश दिया है. जिसके बाद जिला में हड़कंप मच गया है.

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मुखिया पर दर्ज होगा FIR
उप विकास आयुक्त ने समीक्षात्मक बैठक के बाद मुखियाओं को 12 दिसंबर तक शत प्रतिशत शौचालय निर्माण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का आखिरी मौका दिया है. साथ ही इससे संबंधित प्रखंड के कनीय अभियंता को निर्देश दिया कि 12 दिसंबर के बाद अगर इन पंचायत के मुखियाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में इन मुखियाओं पर FIR दर्ज किया जाए. अगर 12 दिसंबर के बाद भी यह मुखिया अगर शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दे पाते हैं, तो एफआईआर के लिए उप विकास आयुक्त की तरफ से आदेश भी निर्गत किया गया है.

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