देवघरः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति संबंधित झारखंड विधानसभा की समिति की ओर से संथाल परगना के सभी जिलों में सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली योजनाओं की समीक्षा की जा रही है. इसी क्रम में समिति ने देवघर में इनसे जुड़ी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की. विधायक लोबिन हेम्ब्रम की अध्यक्षता वाली विधानसभा की समिति ने अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करने का निर्देश दिया. इस दौरान उद्योग विभाग की योजनाओं की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की गई. समिति ने सरकार की ओर से ऐसे लोगों को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए अनुदान और ऋण संबंधी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार करने का निर्देश दिया.
इसे भी पढ़ें- हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई, बोर्ड को क्लीयरेंस देने का आदेश
35 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान
देवघर परिसदन में हुई समिति को बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के लोगों को शहरी क्षेत्र में अपना उद्योग लगाने पर 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 35 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान रखा है. फिर भी जानकारी के अभाव में लक्ष्य के अनुरूप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. ऐसे में इन सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने की जरूरत है. समिति की ओर से सहकारिता विभाग को किसानों के धान खरीदने के लिए और भी पॉइंट बढ़ाने का निर्देश दिया गया. समिति इस वर्ग के छात्रों को सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की भी समीक्षा कर रही है.
