देवघर: गर्मी की दस्तक से पहले सरकार पेयजल से जुड़े सभी संसाधनों को दुरुस्त करने की तैयारी में जुट गई है. इसी के तहत राज्य के जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार ने देवघर में अधिकारियों के साथ बैठक कर पेयजल से जुड़ी योजनाओं का जायजा लिया.
सचिव ने कहा कि राज्यस्तर पर चलाये जा रहे, जल जीवन मिशन का लाभ लोगों तक कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस संबंध में सभी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है. सचिव ने स्वीकार किया कि ग्रामीण स्तर पर जलमीनार तो बनाये गए हैं लेकिन इनका लाभ अधिकांश लोगों को नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि अभी तक मात्र 30 प्रतिशत नल-जल का लक्ष्य पूरा हो पाया है. 70 प्रतिशत के लिए अभी प्लानिंग ही चल रही है. सचिव ने कहा कि दो तरह की पेयजल योजना स्वीकृत हुई है. मल्टी विलेज योजना और सिंगल विलेज योजना, जो अभी कार्यरत है. जिसपर स्थानीय प्रशासन को कार्य के लिए निर्देश दिया गया है.
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बहरहाल, समाहरणालय के सभागार में सरकार के जल संसाधन सचिव ने बैठक कर भूगर्भीय जलस्तर के आंकलन के साथ इन्हें शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. इन योजनाओं को सोलर एनर्जी से संचालित करने का निर्णय लिया गया है.