रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन सदन के अंदर श्रम नियोजन कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग की योजनाओं पर चर्चा पर चर्चा की गई. इस दौरान पिछले सरकार ने साल 2018 और 2019 में आयोजित ग्लोबल स्किल समिट में युवाओं को दिए गए रोजगार की जांच की मांग की है. सरकार ने इसको लेकर श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. सदन के अंदर श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के प्रस्तावों पर हुई चर्चा को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता से खास बातचीत की है और जाना कि सदन के अंदर किन मुद्दों को लेकर उन्होंने विशेष चर्चा की है.
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मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि विभाग की ओर से तीन महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि श्रमिकों को उनके लिए संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सभी 4 हजार 3 सौ पंचायतों में एक -एक श्रमिक मित्र की स्थापना की है. इसके साथ ही 24 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे. जिसके तहत जिन महिलाओं को नर्स ट्रेनिंग, सिलाई कढ़ाई और कौशल विकास को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि. इसके जरिए 24 जिलों के मुख्यालय में महिलाओं को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वह महिला सोलंबी और आत्मनिर्भर बन सकेगी.
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सहायता केंद्र खोलने की घोषणा
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सहायता केंद्र खोलने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि पहले यह नहीं पता था कि लोग देश-विदेश में फंस जाते हैं तो उन्हें किस तरीके से लाया जाएगा लेकिन सरकार के अथक प्रयास से लॉकडाउन के दौरान लोगों को फ्लाइट और ट्रेन के जरिए लाया गया. इसी दिशा में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक सहायता केंद्र खोला गया है ताकि लोगों को सहायता दिया जा सके. इस तरीके से सरकार की जो भी योजनाएं पहले से संचालित हो रही हैं वह काम कर रही है. इसके साथ ही विभाग की ओर से यह घोषणा की गई है ताकि लोगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो.
