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2019 में नियुक्त शिक्षकों को अबतक नहीं मिला वेतन, सीएम से भुगतान की मांग

2019 जुलाई महीने में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, लेकिन सर्टिफिकेट जांच के नाम पर 11 महीने बीत जाने के बाद भी वेतन का भुगतान शुरू नहीं हो सका है. शिक्षकों ने सीएम हेमंत सोरेन से वेतन भुगतान की मांग की है.

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सीएम हेमंत सोरेन
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Published : May 9, 2020, 6:14 PM IST

रांची: 2019 जुलाई में नियुक्त शिक्षकों की वेतन भुगतान शुरू करने की मांग झारखंड प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षक रांची, उपायुक्त रांची, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से की गई है. बता दें कि नियुक्ति के बाद से इन शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया है.

2019 जुलाई महीने में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है

वर्ष 2019 जुलाई महीने में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी. लेकिन सर्टिफिकेट जांच के नाम पर 11 महीने बीत जाने के बाद भी वेतन का भुगतान शुरू नहीं हो सका है. जिसके कारण इन शिक्षकों के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है. एक ओर कोरोना संक्रमण में आम आदमी को सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जा रही है. इन शिक्षकों का कहना है कि दूसरी ओर 2019 में नियुक्त शिक्षकों का 10 माह का वेतन बकाया भुगतान नहीं हुआ है.

ये भी पढ़ें- हेमंत सोरेन संवेदनशील मुख्यमंत्री, भाजपा से अब रिश्ता नहींः सरयू राय

जल्द वेतन भुगतान की मांग

शिक्षा विभाग से कई बार संपर्क करने पर बार-बार एक ही जवाब आ रहा है कि अभी तक सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो पाई है. जबकि अभ्यर्थी जांच के लिए डिमांड ड्राफ्ट विभाग को नियुक्ति के समय 2019 में ही जमा कर चुके हैं. कोरोना महामारी और लॉकडाउन होने के कारण आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है. इसलिए इन तमाम शिक्षकों ने अपने संघ के माध्यम से जल्द वेतन भुगतान की मांग राज्य सरकार से की है.

ये भी पढ़ें- बीजेपी से नाता नहीं, संघ से संबंध: सरयू राय



हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी नियुक्ति
पूरे राज्य में हाईकोर्ट के आदेश पर नियुक्ति हुई थी. अन्य जिलों में भुगतान हो गया है. शपथ पत्र के आधार पर भी वेतन शुरू कर दिया गया है, लेकिन राज्य की राजधानी रांची होने के बावजूद भी रांची के शिक्षकों का अभी तक वेतन भुगतान शुरू नहीं हो पाना बेहद चिंतनीय है.

रांची: 2019 जुलाई में नियुक्त शिक्षकों की वेतन भुगतान शुरू करने की मांग झारखंड प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षक रांची, उपायुक्त रांची, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से की गई है. बता दें कि नियुक्ति के बाद से इन शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया है.

2019 जुलाई महीने में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है

वर्ष 2019 जुलाई महीने में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी. लेकिन सर्टिफिकेट जांच के नाम पर 11 महीने बीत जाने के बाद भी वेतन का भुगतान शुरू नहीं हो सका है. जिसके कारण इन शिक्षकों के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है. एक ओर कोरोना संक्रमण में आम आदमी को सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जा रही है. इन शिक्षकों का कहना है कि दूसरी ओर 2019 में नियुक्त शिक्षकों का 10 माह का वेतन बकाया भुगतान नहीं हुआ है.

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जल्द वेतन भुगतान की मांग

शिक्षा विभाग से कई बार संपर्क करने पर बार-बार एक ही जवाब आ रहा है कि अभी तक सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो पाई है. जबकि अभ्यर्थी जांच के लिए डिमांड ड्राफ्ट विभाग को नियुक्ति के समय 2019 में ही जमा कर चुके हैं. कोरोना महामारी और लॉकडाउन होने के कारण आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है. इसलिए इन तमाम शिक्षकों ने अपने संघ के माध्यम से जल्द वेतन भुगतान की मांग राज्य सरकार से की है.

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हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी नियुक्ति
पूरे राज्य में हाईकोर्ट के आदेश पर नियुक्ति हुई थी. अन्य जिलों में भुगतान हो गया है. शपथ पत्र के आधार पर भी वेतन शुरू कर दिया गया है, लेकिन राज्य की राजधानी रांची होने के बावजूद भी रांची के शिक्षकों का अभी तक वेतन भुगतान शुरू नहीं हो पाना बेहद चिंतनीय है.

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