रांची: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से रांची व्यवहार न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो रही है. अदालत में सुनवाई को फिर से शुरू करने की मांग का जायजा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ताओं और पक्षकारों को अपने लिखित रूप से संयुक्त सहमति देने को कहा है. ऐसी सहमति मिलने पर ही खुली अदालत में सुनवाई के अनुरोध पर विचार किया जाएगा.
लॉकडाउन के दौरान अदालतों में मुकदमे की सुनवाई बाधित न हो, इसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन फाइलिंग और मामले की सुनवाई की जा रही है. सिविल कोर्ट के अधिवक्ता की माने तो अब धीरे-धीरे वर्चुअल कोर्ट से रेगुलर कोर्ट की तरफ जाने की जरूरत है. वहीं, व्यवहार न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता मानते हैं कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए सिर्फ बेल और जरूरी मामले की सुनवाई हो रही है, लेकिन ट्रायल बाधित हो रहा है.
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कोर्ट की सुनवाई भारतीय कानून प्रणाली की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए तकनीक का सहारा लेकर न्यायपालिका कार्य कर रही है और इसी बीच अधिवक्ता धीरे-धीरे ही सही, लेकिन फिर से ओपन कोर्ट को शुरू करने की मांग कर रहे हैं.
