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जेएसएससी कार्यालय के सामने मेधा सूची जारी करने की मांग को लेकर धरना शुरू, सरकार को दी गई चेतावनी - JSSC related news

रांची में पंचायत सचिव और लिपिक अभ्यर्थियों ने अंतिम मेधा सूची जारी करने की मांग को लेकर जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया. पहले भी अभ्यर्थियों ने कई बार सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है.

Strike in front of JSSC office
JSSC कार्यालय के सामने धरना
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Published : Jan 21, 2021, 2:04 PM IST

रांचीः अंतिम मेधा सूची जारी करने की मांग को लेकर एक बार फिर 11 जिलों के पंचायत सचिव और लिपिक अभ्यर्थियों ने जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया और प्रदर्शन किया. जानकारी के अनुसार 11 जिलों के पंचायत सचिव और लिपिक अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है. इस कड़ी में एक बार फिर आंदोलन को तेज करते हुए 11 जिलों के पंचायत सचिव और लिपिक अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया और प्रदर्शन किया. जानकारी देते चलें कि अभ्यर्थियों ने कई बार सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया है, लेकिन इस ओर किसी का भी फिलहाल ध्यान नहीं है.

ये भी पढ़ें-रांची में हवाला कारोबार की सूचना पर दो व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, शहर में हड़कंप

इनका कहना है कि वर्ष 2017 में निकली 3,088 पदों के लिए पंचायत सचिव लिपिक का झारखंड हाई कोर्ट की ओर से निर्णय आने के बाद सरकार अब तक नियुक्ति नहीं कर रही है. पंचायत सचिव की बहाली 2017 की है, जिसमें सभी परीक्षाएं पूरी हो चुकी है और 4,913 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरा कर लिया गया है. केवल अंतिम मेधा सूची जारी करना बाकी है, लेकिन इस ओर जेएसएससी का ध्यान बिल्कुल ही नहीं है.

कई बार मिला मौखिक आश्वासन

कई बार अभ्यर्थियों को मौखिक आश्वासन मिला लेकिन यह आश्वासन कोरा साबित हुआ. अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं आया तो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का सत्याग्रह आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले समय पर आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. इस कड़ी में अभ्यर्थियों ने जेएसएससी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया है.

रांचीः अंतिम मेधा सूची जारी करने की मांग को लेकर एक बार फिर 11 जिलों के पंचायत सचिव और लिपिक अभ्यर्थियों ने जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया और प्रदर्शन किया. जानकारी के अनुसार 11 जिलों के पंचायत सचिव और लिपिक अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है. इस कड़ी में एक बार फिर आंदोलन को तेज करते हुए 11 जिलों के पंचायत सचिव और लिपिक अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने नामकुम स्थित जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया और प्रदर्शन किया. जानकारी देते चलें कि अभ्यर्थियों ने कई बार सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ मुलाकात कर अपनी मांगों से अवगत कराया है, लेकिन इस ओर किसी का भी फिलहाल ध्यान नहीं है.

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इनका कहना है कि वर्ष 2017 में निकली 3,088 पदों के लिए पंचायत सचिव लिपिक का झारखंड हाई कोर्ट की ओर से निर्णय आने के बाद सरकार अब तक नियुक्ति नहीं कर रही है. पंचायत सचिव की बहाली 2017 की है, जिसमें सभी परीक्षाएं पूरी हो चुकी है और 4,913 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरा कर लिया गया है. केवल अंतिम मेधा सूची जारी करना बाकी है, लेकिन इस ओर जेएसएससी का ध्यान बिल्कुल ही नहीं है.

कई बार मिला मौखिक आश्वासन

कई बार अभ्यर्थियों को मौखिक आश्वासन मिला लेकिन यह आश्वासन कोरा साबित हुआ. अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं आया तो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का सत्याग्रह आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले समय पर आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. इस कड़ी में अभ्यर्थियों ने जेएसएससी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया है.

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