रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में अपर बाजार में बेसमेंट के नीचे जहां पार्किंग होनी चाहिए, वहां दुकान लगाने के कारण सड़क पर गाड़ी लगती हैं, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में कठिनाई होती है. उसी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
इस मामले में अदालत ने रांची नगर निगम से पूछा कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए निगम के पास क्या व्यवस्थाएं हैं? उसे समय से रोका जा सकता है या नहीं? उन्होंने यह भी पूछा है कि निगम के अधिकारी जिन्हें अवैध निर्माण रोकने का दायित्व दिया गया है उनकी नजर अवैध निर्माण पर होती है या नहीं? इन सभी बिंदु पर विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी.
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जानकारी के अनुसार सेंटर फॉर आरटीआई नामक संस्था ने अदालत में जनहित याचिका दायर कर अपर बाजार में लगने वाले जाम से बाजार को मुक्त कराने की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची नगर निगम को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.
