रांची: लघु उद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष हंसराज जैन ने समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि पिछले 2 महीने से लॉकडाउन की वजह से उद्योग ठप हैं. ऐसे में कर्मचारियों को वेतन देना कठिन हो रहा है. उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में कोई रास्ता निकालें. वहीं, लघु उद्योग भारती के उपाध्यक्ष रूपेश कतरयार ने कहा कि उद्योग को सुचारू रूप से झारखंड में अगर चलाना है तो फिक्स बिजली बिल को 1 साल के लिए माफ किया जाना चाहिए.
उद्योग बंद होने की वजह से उद्यमी बिजली बिल देने में असमर्थ हैं. इस बाबत कृषि मंत्री बादल ने आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा की गई वाजिब मांगों को वह प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को प्रेषित करेंगे. साथ ही मुख्यमंत्री से भी इस पर चर्चा करते हुए इसके समाधान का रास्ता निकाला जाएगा. उन्होंने कहा कि लघु उद्यमियों को केंद्र सरकार के राहत पैकेज से राहत मिलती नहीं दिख रही है. इसकी वजह से उन्होंने राज्य सरकार पर भरोसा जताते हुए आग्रह किया है. ऐसे में राज्य सरकार उनके साथ है.
