रांची: साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत मानदेय भुगतान को लेकर राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विकास विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र जारी किया है. इसके माध्यम से साक्षर कर्मचारियों को जानकारी दी गई है. जिलों के उपायुक्तों के लिए भी एक निर्देश जारी किया गया है.
वेतन का भुगतान नहीं
बता दें कि विभाग ने एक पत्र जारी कर यह जानकारी दी है कि साक्षर भारत कार्यक्रम एक अप्रैल 2018 को बंद की जा चुकी है. लेकिन कार्यरत हजारों कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विभाग ने अब तक नहीं किया है.
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बकाया वेतन की मांग
मानदेय पर आधारित कर्मी बकाया वेतन की मांग लगातार कर रहे हैं. जिसके भुगतान के लिए एक पत्र जारी किया गया है. मानदेय भुगतान के लिए अपने-अपने उपायुक्तों के माध्यम से एक प्रपत्र आवेदन जमा करवाना होगा. जिससे कि तमाम तरह की जानकारियां इकट्ठा कर संबंधित कर्मचारी को जल्द से जल्द भुगतान किया जा सके.
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समायोजन की मांग
इसे लेकर स्कूली शिक्षा साक्षरता विकास विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने उपायुक्तों को भी निर्देश जारी किया है. साक्षरता कर्मी बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर अरसे से आंदोलित हैं. हालांकि उन्होंने राज्य सरकार से समायोजन की मांग की है.
