रांची: कृषि, पशुपालन, मत्स्य, भू संरक्षण एवं उद्यान प्रभाग की विभागावार समीक्षात्मक बैठक उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. उपायुक्त सभागार में आयोजित इस बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार, जिला पशुपाालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, एलडीएम रांची, एवं विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
बैठक के दौरान उपायुक्त छवि रंजन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की उपलब्धियों एवं 2022-23 की कार्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निदेश दिये. उन्होंने कहा कि स्केल ऑफ फाइनेंस इतना होना चाहिए ताकि कृषकों को अधिक ऋण प्राप्त हो सके और वो उत्पादन के कार्य को बढ़ा सकें. उपायुक्त ने कहा कि स्केल ऑफ फाइनेंस कम निर्धारित किए जाने की स्थिति में कृषकों को मजबूरीवश साहूकारों के पास जाना पड़ता है और ज्यादा ब्याज दर चुकानी पड़ती है.
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की स्थिति पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की. बैंकों के प्रतिनिधियों से उपायुक्त ने केसीसी कार्य में ध्यान देने की बात कही. उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आवेदनों की स्वीकृति का निदेश देते हुए कहा कि आवेदन लंबित न हो और किसानों को परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान रखें. बैठक के दौरान बीज वितरण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त छवि रंजन द्वारा किसानों के बीच बीज वितरण ससमय करने का भी निदेश दिया गया.
उपायुक्त की अध्यक्षता में कृषि और संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक, केसीसी आवेदनों की स्वीकृति पर तेजी लाने के निर्देश - Jharkhand news
रांची उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कृषि, पशुपालन और मत्स्य से संबंधित समीक्षा बैठक की गई. इस बैठक में डीसी ने केसीसी आवेदनों की धीमी स्वीकृति पर नाराजगी जतायी और उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए.
रांची: कृषि, पशुपालन, मत्स्य, भू संरक्षण एवं उद्यान प्रभाग की विभागावार समीक्षात्मक बैठक उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. उपायुक्त सभागार में आयोजित इस बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार, जिला पशुपाालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, एलडीएम रांची, एवं विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
बैठक के दौरान उपायुक्त छवि रंजन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की उपलब्धियों एवं 2022-23 की कार्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निदेश दिये. उन्होंने कहा कि स्केल ऑफ फाइनेंस इतना होना चाहिए ताकि कृषकों को अधिक ऋण प्राप्त हो सके और वो उत्पादन के कार्य को बढ़ा सकें. उपायुक्त ने कहा कि स्केल ऑफ फाइनेंस कम निर्धारित किए जाने की स्थिति में कृषकों को मजबूरीवश साहूकारों के पास जाना पड़ता है और ज्यादा ब्याज दर चुकानी पड़ती है.
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की स्थिति पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की. बैंकों के प्रतिनिधियों से उपायुक्त ने केसीसी कार्य में ध्यान देने की बात कही. उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आवेदनों की स्वीकृति का निदेश देते हुए कहा कि आवेदन लंबित न हो और किसानों को परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान रखें. बैठक के दौरान बीज वितरण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त छवि रंजन द्वारा किसानों के बीच बीज वितरण ससमय करने का भी निदेश दिया गया.
