रांची: रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता की गई. रांची नगर निगम के मेयर आशा लाकड़ा ने 2022-23 के लिए कुल 2707 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट पारित किया. इससे पहले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2555 करोड़ का बजट पारित किया गया था. वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 152 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है.
वित्तीय वर्ष 2022-23 में रांची नगर निगम ने अपने स्रोतों से 266.66 करोड़ रुपये का आय अनुमानित किया है. इसी प्रकार, अनुमानित आय के विरुद्ध 201.66 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है. रांची नगर निगम ने कर (Tax) से 104.14 करोड़, निगम की संपत्ति से किराया/शुल्क और उपयोगिता कर के तहत 94.91 करोड़, बिक्री और किराया से 2.98 करोड़, राजस्व अनुदान एवं अंशदान से 49.20 करोड़, बैंक और इंवेस्टमेंट के तहत ब्याज से 4.96 करोड़, निबंधन शुल्क के तहत 6.06 करोड़ समेत अन्य मदों से 4.41 करोड़ रुपये आय अनुमानित किया गया है.
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इस बार बजट में हेल्थ सर्विसेस, एजुकेशन और इमरजेंसी फायर सर्विस पर भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं. इमरजेंसी फायर सर्विस पर 12 करोड़, हेल्थ सर्विसेस पर 30 करोड़ और एजुकेशन सर्विस पर 10 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किए गए हैं. इसी प्रकार फॉगिंग मशीन खरीदने करने के लिए 2.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 105(3) व एकाउंट्स मैनुअल के प्रावधानों के तहत शहरी गरीबों के लिए निगम अपने स्रोतों से अनुमानित आय का 25 प्रतिशत खर्च करता है. इस आधार पर अर्बन पुअर फंड के तहत 53.26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
नाली निर्माण पर 79.10 करोड़, पथ निर्माण पर 149.67 करोड़ और 15वें वित्त आयोग के तहत 105 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में वेंडिंग जोन के लिए 26.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 60 करोड़ और एनयूएलएम (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) के तहत व्यक्तिगत ऋण, समूह ऋण, कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम और शहरी गरीबों को संगठित करने के लिए सामुदायिक संरचना के निर्माण पर 13.20 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. इसके अलावा रांची नगर निगम ने अपनी आय में वृद्धि के लिए बांड से 200 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है.
बजट में रांची वाटर सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, सीवरेज एंड ड्रेनेज, सिटी बस, नाली की सफाई के लिए सक्शन मशीन की खरीदारी, अमृत योजना, आपदा प्रबंधन, वार्ड कार्यालय, फुटपाथ, यूरिनल, ट्रैफिक सिस्टम मेंटेनेन्स, डीप बोरिंग, ई-रिक्शा इत्यादि के लिए भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। इस बार बजट में सीवरेज के साथ-साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन (बारिश के पानी) के लिए भी प्रावधान किया गया है.
