रांची: नगर निगम लॉकडाउन के दौरान गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों को टैक्स में छूट दे कर कुछ राहत प्रदान करने की तैयारी कर रहा है. इस संबंध में रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र भी लिखा है जिसमें यह मांग की गई है कि नगर निगम के रियायत की भरपाई राज्य सरकार करे तो बड़ी राहत होगी.
रांची में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने बताया कि झारखंड में गरीब और मध्यमवर्गीय वर्ग की हालत काफी खराब है. लॉकडाउन की वजह से कई लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं. इस वजह से शहर हो या गांव सभी का जीवन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है. डिप्टी मेयर के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस महामारी में आर्थिक पैकेज की घोषणा कर चुके हैं. जिसका एकमात्र मकसद जनता को इस कठिन समय में कुछ राहत देने की है.
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इसी कड़ी में वे राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भी दे रहे हैं, जिसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उन्होंने लिखा है कि इस महामारी के कारण आम लोगों का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है. झारखंड के नगर निकाय क्षेत्रों में जो होल्डिंग टैक्स का प्रावधान है उसे आम जनता भुगतान करने में असमर्थ महसूस कर रही है. इसलिए टैक्स के बोझ को कम करना बेहद जरूरी हो गया है.
'वित्तीय वर्ष 2020 - 2021 के होल्डिंग टैक्स करें कम'
डिप्टी मेयर ने राज्य सरकार से मांग की है कि कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2020 - 2021 में लगाए जाने वाले होल्डिंग टैक्स को कम कर देना चाहिए. वैसे मकान जिन का क्षेत्रफल 1000 स्क्वायर फीट से कम है उनका होल्डिंग टैक्स माफ कर दिया जाए. वहीं वैसे मकान जिन का क्षेत्रफल 1000 स्क्वायर फीट से अधिक है उनका 50% टैक्स कम कर दिया जाए. साथ ही झारखंड के नगर निकायों को इसे जो भी राजस्व का नुकसान हो उसे राज्य सरकार अपने स्तर पर नगर निकायों की आर्थिक क्षति की पूर्ति करें.
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यह परिवर्तन केवल कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020- 2021 के लिए किया जाना चाहिए. जिससे आम जनों को हो रही आर्थिक संकट से कुछ राहत मिल सकेगा. डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने सरकार पर भरोसा जताते हुए यह उम्मीद जताई है कि राज्य के मुख्य मुख्यमंत्री जल्द ही इस मामले पर कोई फैसला लेंगे.
