रांची: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में किसानों को फिर एक बड़ी राहत दी है. किसानों के कृषि ऋण माफी मद में 1200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. पिछले वित्तीय वर्ष में 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया था. लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण किसानों का डाटा तैयार नहीं हो सका था इसलिए किसानों को ऋण माफी का फायदा नहीं मिल पाया था. इस साल कृषि ऋण माफी मद में कुल 3200 करोड़ रुपये बैंकों को चुकाए जाएंगे.
बजट पेश होने के बाद राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने विस्तार से इस बाबत जानकारी दी. उन्होंने जोर देकर कहा कि 50 हजार तक के कृषि ऋण को माफ करना है. लिहाजा 3200 करोड़ से ज्यादा की राशि की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी सरकार तैयार है.
अप्रैल माह से मिलेगा स्नातक और स्नातकोत्तर को बेरोजगारी भत्ता
सुखदेव सिंह कहा कि जहां तक बेरोजगारी भत्ता की बात है तो उस व्यवस्था को 2021-22 के वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित कर दिया जाएगा. इस साल के अप्रैल माह से स्नातक और स्नातकोत्तर को बेरोजगारी भत्ता मिलने लगेगा. मुख्य सचिव से पूछा गया कि पिछले बजट में 300 यूनिट से कम बिजली खपत करने पर 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने का प्रावधान था लेकिन इसका लाभ लोगों को क्यों नहीं मिला. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस दिशा में सर्वे का काम चल रहा है. सर्वे पूरा होते ही इसे क्रियान्वित किया जाएगा.
