रांचीः झारखंड के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया चल रही है. यह तैयारी राज्य सरकार के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ-साथ सभी विश्वविद्यालय अपने स्तर से कर रही हैं. नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर एक कमेटी भी गठन किया गया है, ताकि किसी स्तर पर कोई परेशानी नहीं हो सके.
यह भी पढ़ेंःनई शिक्षा नीति देश की नई पीढ़ी के बच्चों के लिए जरूरी: रमेश बैस
नई शिक्षा नीति राज्य के विश्वविद्यालयों के साथ साथ निजी तकनीकी विश्वविद्यालयों और बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाने वाले शिक्षण संस्थानों, उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में लागू किया जायेगा. इसको लेकर राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. शिक्षा विभाग में इसको लेकर लगातार बैठकें और विचार विमर्श किया जा रहा है, ताकि नई शिक्षा नीति को लेकर बेहतर रोडमैप तैयार किया जा सके.
राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. राज्य के बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, डीएसपीएमयू, सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के साथ साथ रांची विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा. संभावना है कि इसी सत्र से योजनाबद्ध तरीके से नई शिक्षा नीति हो जायेगा.
उच्च शिक्षा विभाग ने रांची विश्वविद्यालय के साथ मिलकर नई शिक्षा नीति को लागू कराने को लेकर एक कमेटी गठन किया है. इस कमेटी में बीआईटी मेसरा के वीसी इंद्रनिल मन्ना को संयोजक और आरयू के प्रति कुलपति कामिनी कुमार को सह संयोजक प्रतिनियुक्त किया गया है. इस कमेटी में डॉ विजय कुमार सिंह, डॉ विजय पांडे, डॉ पीपी चट्टोपाध्याय, डॉ मनोज कुमार, डॉ सिस्टर ज्योति, डॉ आरके शर्मा, डॉ राजेश कुमार सिंह, डॉ शंभू दयाल सिंह, डॉ विभा पांडे, डॉ हेमंत कुमार भगत को शामिल किया गया है. इसके साथ ही उच्च शिक्षा निदेशालय, तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अलावे शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को भी सदस्य बनाया गया है.
मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कुछ सरकारी विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत सेल रेगुलेशन और सिलेबस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पहले चरण में स्नातक स्तर पर इसी सत्र से नई शिक्षा नीति लागू होगी. स्नातक 4 साल का होगा. यह निर्णय कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने लिया है. स्नातक सत्र 2022-25 के बजाय 2022-26 होगा. वहीं नई शिक्षा नीति के तहत जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज में अब 4 वर्षीय बीएड की भी पढ़ाई होगी. यूजीसी ने इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू करने के लिए कॉलेज प्रबंधन से आवेदन भी आमंत्रित किया है.
