रांचीः झारखंड में नक्सल अभियान के लिए सबसे बेहतरीन फोर्स झारखंड जगुआर है. लेकिन इस फोर्स को मिलने वाले भत्ते को लेकर लगातार विवाद होते रहे हैं. कुछ वर्ष पहले झारखंड जगुआर में मिलने वाले अतरिक्त भत्ते को बंद कर दिया गया था. लेकिन अब एक बार फिर से 50 प्रतिशत भत्ते को लेकर सहमति बनती नजर आ रही है. अगर सरकार की सहमति हुई तो जल्द ही यह दोबारा बहाल कर दिया जाएगा.
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क्या है पूरा मामला
झारखंड में नक्सल अभियान के लिए बने झारखंड जगुआर के पुलिसकर्मियों को वेतन का 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता मिलेगा. गौरतलब है कि राज्य पुलिस ने नक्सल अभियान के लिए ग्रे हाउंड की तर्ज पर जगुआर का गठन किया थाय स्थापना काल से ही यहां तैनात पुलिसकर्मियों को वेतन का 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देय था. लेकिन राज्य सरकार के द्वारा सातवां वेतनमान लागू किए जाने के बाद से सरकार के स्तर पर अतिरिक्त भत्ता के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी. पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय के द्वारा किए गए पत्राचार के बाद सरकार के स्तर पर एक कमेटी गठित की गई थी, इस कमेटी में वित्त सचिव, गृह सचिव, डीजीपी समेत अन्य वरीय अधिकारी शामिल थे. कमेटी ने 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. अब सरकार को इस संबंध में अंतिम फैसला लेना है.
विधानसभा को गृह विभाग ने दी जानकारी
झारखंड पुलिस के जगुआर के गठन और भत्तों के विषय में विधानसभा में विधायक बंधु तिर्की ने सवाल उठाया था. इस सवाल के जवाब में विधानसभा में बताया गया है कि सरकार के द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है. इस रिपोर्ट में भत्ते बढ़ाने का जिक्र है. लेकिन पूरे मामले में अंतिम फैसला सरकार को लेना है. सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद पुलिसकर्मियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी हुई थी. ऐसे में 50 प्रतिशत भत्ता पर रोक लगी थी. लेकिन अब गृह विभाग ने जानकारी दी है कि सरकार के फैसले के बाद वेतन के अतिरिक्त भत्ते दिए जाएंगे.
