रांची: व्यवहार न्यायालय में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित लगभग 150 -200 मामलों को सूचीबद्ध किया गया. जिसके निराकरण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सात बेंच का गठन किया गया.
लंबित मामलों का निराकरण
जिसमें सुलह के मामले, दीवानी, फौजदारी, रेलवे, बैंक, ऋण, BSNL, नगर निगम सेवाओं से संबंधित प्री लिटिगेशन मामलों का निराकरण किया गया. वहीं मासिक लोक अदालत में लोगों अपनी लंबित मामलों की निराकरण के लिए पहुंचे.
समय की बचत
लोक अदालत के माध्यम से लोगों को जहां एक तरफ जटिल कानूनी प्रक्रिया से सुलभ न्याय मिलती है. तो वहीं दूसरी तरफ किसी भी स्तर पर लंबित मामलों का निष्पादन समय की बचत करते हुए कम खर्च में होता है.
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बढ़ रही जागरूकता
साथ ही लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट भी किया जाता है. जिससे कि लोगों के बीच आपसी संबंध हमेशा के लिए बरकार रहता है. यही कारण है कि लोगों में इसके प्रति रुचि और जागरूकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है.