रांची: शनिवार को राजधानी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिसका उद्घाटन झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने किया. कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद हत्या सहित अन्य मामलों के 22 पीड़ितों के बीच करीब डेढ़ करोड़ रुपये के चेक का वितरण किया गया. लोक अदालत के दौरान ही सड़क दुर्घटना में पति को खो चुकी किरण देवी को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया. दुर्घटना पिछले साल चार नवंबर को हुई थी.
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लोक अदालत में 13 हजार 969 वादों का निष्पादन
राजधानी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 13 हजार 969 वादों का निष्पादन किया गया. इस दौरान करीब 21 करोड़ रुपये का सेटलमेंट हुआ. डालसा सचिव अभिषेक कुमार के मुताबिक प्री-लिटिगेशन के 7 हजार 752 और 6 हजार 217 लंबित मामलों का निष्पादन किया गया. इसमें आपराधिक मामले, ट्रैफिक, उत्पाद, वन, मापतौल, रेलवे और बैंकिंग के मामले शामिल हैं. इस राष्ट्रीय लोक अदालत की खास बात यह रही की यह हाईब्रिड और फिजिकल मोड में आयोजित की गयी.
करोड़ों में है लंबित मामलों की संख्या
लोक अदालत के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने बताया कि देश में लंबित मामलों की संख्या करोड़ों में है. उन्होंने कहा बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो कि कोर्ट के फैसले के बिना लोग आपस में बैठकर सुलझा सकते हैं. इससे लोग कोर्ट के चक्कर लगाने से छुटकारा पा सकते हैं और बचा हुआ समय देश के साथ अपनी प्रगति में लगा सकते हैं. उन्होंने बताया कि कोरोना काल में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है और उसके निष्पादन को लेकर जजों पर दबाव है. ऐसे में लोक अदालतों का महत्व बढ़ जाता है. अपरेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछली लोक अदालत में राज्य भर में 12 हजार 765 मामलों का निपटारा हुआ था जो कि लंबित केस का 2.7 फीसदी था.
डालसा की पहल पर लोक अदालतों का आयोजन
उद्घाटन समारोह के दौरान सिविल कोर्ट रांची के न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने कहा कि झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर डालसा लगातार काम कर रही है. डालसा की पहल और अथक प्रयास, जागरुकता के माध्यम से लोगों में लोक अदालत के प्रति विश्वास बढ़ा है और वे लोक अदालत में आकर अपने वादों को निपटारा करवा रहे हैं. वहीं डीसी छवि रंजन ने लोक अदालत का दायरा और बढ़ाने की बात कही.
