रांची: ट्रेड लाइसेंस से संबंधित प्रावधानों के सरलीकरण और अनावश्यक दस्तावेजों की मांग समाप्त करने के संबंध में सांसद महेश पोद्दार ने शनिवार को रांची की मेयर आशा लकड़ा को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा कि यह जानकर प्रसन्नता हुई कि रांची नगर निगम फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से ट्रेड लाइसेंस के लिए रांची में शिविर आयोजित किया जा रहा है. इसके साथ ही यह जानकारी मिलने के बाद कि ट्रेड लाइसेंस के लिए जमीन, मकान, दुकान के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों सहित कई अन्य दस्तावेजों की मांग कर प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से जटिल बनाया जा रहा है. इससे काफी तकलीफ भी हुई.
सांसद ने कहा कि कोरोना संकट झेल रहे फेरीवालों, ठेलेवालों, खोमचेवालों, रेहड़ी-पटरी वालों, स्ट्रीट वेंडर्स को तात्कालिक रूप से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्व निधि योजना शुरू की है. जिसके तहत उनके लिए बगैर गारंटी के कम ब्याज दर और आसान किस्तों पर 10 हजार रुपये के लोन का प्रावधान है. इन स्थायी दुकान रहित अत्यंत छोटे कारोबारियों के पास दुकान के स्वामित्व या लीज के दस्तावेज तो संभव नहीं है लेकिन कायदे से ट्रेड लाइसेंस तो उनके लिए भी है.
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सांसद महेश पोद्दार ने कहा कि ऐसे सैकड़ों या हजारों दुकानदार रांची में होंगे, जो पैतृक मकानों में अपना कारोबार चला रहे हैं लेकिन कोई पारिवारिक विवाद की वजह से तो कोई विधिवत बंटवारा ना हो पाने की वजह से पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं. जिनकी वजह से जमीन, मकान, दुकान के स्वामित्व या लीज से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना एक कारोबारी के लिए मुश्किल होता है. केवल अपर बाजार में ही ऐसे सैकड़ों उदाहरण होंगे. ऐसे में ट्रेड लाइसेंस के प्रावधान को सरल किया जाना जरूरी है.
