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किसान संगोष्ठी में शामिल हुए सांसद संजय सेठ, कहा- कृषि कानून किसानों के लिए वरदान - रांची में किसान संगोष्ठी कार्यक्रम

रांची के राहे में आयोजित किसान संगोष्ठी कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ शामिल हुए. इस दौरान सांसद ने कहा कि कृषि कानून आने वाले दिनों में किसानों के लिए वरदान साबित होगा.

MP Sanjay Seth joined the farmers seminar in ranchi
सांसद संजय सेठ
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Published : Dec 1, 2020, 8:46 PM IST

रांची: राहे प्रखंड के दुलमी गांव में बीजेपी जिला ग्रामीण प्रकोष्ठ द्वारा मंगलवार को किसान गोष्ठी का आयोजन किया. इस दौरान सांसद संजय सेठ ने कहा कि कृषि कानून आने वाले दिनों में किसानों के लिए वरदान साबित होगा.

MP Sanjay Seth joined the farmers seminar in ranchi
साभार ट्विटर

सांसद संजय सेठ ने इसकी जानकारी ट्विटर पर साझा की. सांसद ने कृषि कानून को लेकर कहा कि कृषि की दशा सुधारने के लिए एनडीए सरकार ने यह कदम उठाया है. इस नए कानून की मदद से किसान बिचौलियों से बच सकेंगे. उनकी आर्थिक दशा में सुधार होगा. उनके उत्पाद न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी अच्छे दाम पर बिकेंगे.

ये भी पढे़ं: अन्नदाता सड़कों पर धरना दे रहे हैं, 'झूठ' टीवी पर भाषण: राहुल गांधी

उन्होंने बताया कि मंडी टैक्स खत्म हो जाएगा. न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना बढ़ जाएगा. यही नहीं लीज प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी. सांसद संजय सेठ ने कहा कि किसानों के खाते में एक लाख 34 हजार करोड़ रुपये भेज कर केंद्र सरकार ने कृषि और किसान दोनों को मजबूत किया है.

रांची: राहे प्रखंड के दुलमी गांव में बीजेपी जिला ग्रामीण प्रकोष्ठ द्वारा मंगलवार को किसान गोष्ठी का आयोजन किया. इस दौरान सांसद संजय सेठ ने कहा कि कृषि कानून आने वाले दिनों में किसानों के लिए वरदान साबित होगा.

MP Sanjay Seth joined the farmers seminar in ranchi
साभार ट्विटर

सांसद संजय सेठ ने इसकी जानकारी ट्विटर पर साझा की. सांसद ने कृषि कानून को लेकर कहा कि कृषि की दशा सुधारने के लिए एनडीए सरकार ने यह कदम उठाया है. इस नए कानून की मदद से किसान बिचौलियों से बच सकेंगे. उनकी आर्थिक दशा में सुधार होगा. उनके उत्पाद न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी अच्छे दाम पर बिकेंगे.

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उन्होंने बताया कि मंडी टैक्स खत्म हो जाएगा. न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना बढ़ जाएगा. यही नहीं लीज प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी. सांसद संजय सेठ ने कहा कि किसानों के खाते में एक लाख 34 हजार करोड़ रुपये भेज कर केंद्र सरकार ने कृषि और किसान दोनों को मजबूत किया है.

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