रांचीः उपायुक्त(Deputy Commissioner) छवि रंजन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (Chief Minister State Old Age Pension Scheme) की समीक्षा की. समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि 7 जुलाई तक पेंशन योजना से जुड़ी आवेदनों को स्वीकृत कर लाभार्थियों के खाते में पैसा डालना सुनिश्चित करें.
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खराब प्रदर्शन करनेवाले बीडीओ-सीओ से स्पष्टीकरण
उपायुक्त ने खराब प्रदर्शन करने वाले बीडीओ-सीओ को फटकार लगाई है. इसके साथ ही 25 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले बीडीओ-सीओ से स्पष्टीकरण मांगा है. इसमें नगड़ी, अरगोड़ा, बड़गाई प्रखंड के सीओ और कांके, नामकुम, तमाड़, खलारी प्रखंड के बीडीओ शामिल हैं.
पेंशन शिविर लगाने का निर्देश
उपायुक्त ने कहा है कि प्रत्येक प्रखंड में हर गुरुवार को मनरेगा दिवस पर पेंशन शिविर आयोजित करना सुनिश्चित करें. शिविर में प्राप्त आवेदनों का सत्यापन करने वाले बीपीआरओ और अन्य कर्मी राशनकार्ड सूची और बीपीएल सूची लेकर मौजूद रहेंगे, ताकि सही लाभार्थियों के आवेदन शिविर में ही स्वीकृत किए जा सके. उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया है कि आवेदन अस्वीकृत किये जाते हैं, तो आवेदन पर कारण स्पष्ट करना सुनिश्चित करेंगे.
आधार कार्ड के बदले स्वघोषणा पत्र
उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई, ताकि पेंशन भुगतान में किसी तरह की परेशानी नहीं हो. उपायुक्त ने यूआईडी और डीपीओ से भी समन्वय रखने का निर्देश दिया है. उपायुक्त ने कहा बीडीओ और सीओ से कहा है कि पेंशनधारियों के आवेदन की स्वीकृति के समय आधार कार्ड जरूर लें. अगर किसी के पास आधार नहीं है, तो स्वघोषणा पत्र जमा कराए.
डाटा में सुधार कर खाता में पहुंचाये पैसा
बैठक में अधिकारियों की ओर से बताया गया कि मई महीने में जिले में 1,52,973 पेंशनधारियों के खाते में पैसा पहुंचाया गया है. इसमें सिर्फ 3041 लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हो सका है. इसका कारण था कि बैंक खाते से आधार कार्ड नहीं जुड़ा है. इसके साथ ही बैंक अकाउंट ब्लाॅक होने और आईएफएससी कोड गलत दर्ज था. उपायुक्त ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बीडीओ और शहरी क्षेत्र के लिए सीओ को निर्देश दिया कि ऐसे पेंशनधारियों के डाटा में शीघ्र सुधार करना सुनिश्चित करें. उपायुक्त ने कहा बैंक डाटा सुधारने में सहयोग नहीं करता है, तो इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराए.
संवेदनशीलता से दें योजना का लाभ
उपायुक्त ने नगड़ी, सोनाहातू, सिल्ली, लापुंग, खलारी के प्रखंड विकास पदाधिकारी को लक्ष्य के अनुरूप आवेदन स्वीकृत नहीं करने पर फटकार लगाई है. उपायुक्त ने कहा कि कोरोना काल में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 2504 लोगों की मृत्यु कोरोना काल में हुई है. इसको लेकर सर्वे कार्य चल रहा है. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि मृतकों के योग्य आश्रितों को राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना का संवेदनशीलता से लाभ दें.
37 आवेदनों को स्वीकृति
बैठक में सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक शत्रुजंय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना के तहत 214 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 64 आवेदन योग्य हैं. इसमें 37 आवदेनों को स्वीकृति दी गई है और 27 आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रिया में है.
आदिम जनजाति परिवारों को योजना का लाभ
मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि खलारी और राहे प्रखंड में आदिम जनजाति परिवारों की संख्या अधिक है, लेकिन लाभार्थियों की संख्या कम है. उपायुक्त ने इन प्रखंडों में सर्वे कराकर सभी योग्य परिवारों को शत प्रतिशत योजना का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया है.
प्रवासी मजदूरों का लेबर कार्ड बनवाने का निर्देश
उपायुक्त ने बीडीओ को निर्देश दिया है कि कोरोना काल में आने वाले प्रवासी मजदूरों का लेबर कार्ड बनाना सुनिश्चित करें. उन्होंने बीडीओ और श्रम अधीक्षक से कहा कि समन्वय बनाकर प्रवासी मजदूरों का कार्ड बनवायें, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके.
