रांचीः झामुमो विधायक लोबिन हेंब्रम ने सदन में बताया कि सीएनटी-एसपीटी की धारा 49 के तहत शेड्यूल एरिया में एसटी की जमीन धड़ल्ले से हस्तांतरित की जा रही है. उन्होंने कहा कि मूलवासियों और आदिवासियों के लिए अलग राज्य बना है, लेकिन यहां जमीन लूटी जा रही है. इस राज्य में बड़ी संख्या में बाहर से आकर लोग जमीन खरीद रहे हैं. अगर यह प्रक्रिया जारी रही तो आने वाले समय में आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर सीएनटी-एसपीटी की धारा 49(5) अनुसूचित जनजाति की जमीन वापस करने का प्रावधान है तो उस पर अमल करना चाहिए. लोबिन हेंब्रम ने सरकार से मांग की कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए.
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स्टीफन मरांडी ने कहा कि यह बेहद गंभीर मसला है. यह जानने का विधायक को हक है कि किस जिले में कितनी जमीन हस्तांतरित हुई है. इसी मसले पर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी की पहल पर एक समिति बनी थी, जिसकी जांच के आधार पर कई बातें सामने आईं थीं.
इस सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इन बातों की जानकारी है. जमीन का हस्तांतरण भी हुआ है और अवैध तरीके से घर भी बने हैं. इसका आंकलन भी होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में विधानसभा की विशेष समिति बननी चाहिए. लोबिन हेंब्रम ने सीएम के जवाब पर असंतोष जताते हुए कहा कि अगर पूरे मामले की जांच के लिए अलग से एक कमेटी बनती तो और बेहतर होता.
